Panaji : गुन्ह्यांची बातमी प्रसिद्ध करण्यास अडथळा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह खात्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांच्या प्रकरणांवर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधण्यास पायबंद घातला आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्य हिरावण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका काँग्रेसने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

काँग्रेसचे नेते अमरनाथ पणजीकर यांनी पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांच्या प्रकरणांबाबत माध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई केली आहे.

अलिकडच्या वर्षांत राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खून, दरोडे आणि पर्यटकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे गृहखाते माध्यमांना अडथळे निर्माण करून गुन्हे लपवण्याचा प्रयत्न करत असून ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे या पत्रकात नमूद केले आहे.

प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, अशा घटनांमुळे तो नष्ट होता कामा नये. सरकारने आधी जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि आता माध्यमांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावरून भाजप सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देवू शकत नाही आणि यासाठी माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचे सिद्ध होत आहे.

वाल्सन यांच्याकडे जबाबदारी द्या!

आयपीएस अधिकारी शिवेंदू भूषण यांना जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, ते कधीही प्रतिसाद देत नाही, असा अनुभवही पणजीकर यांनी नमूद केला आहे. प्रसारमाध्यमांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप सरकारच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

गृहविभागाने परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे किंवा मीडिया फ्रेंडली असलेले आयपीएस अधिकारी निधीन वाल्सन यांना पीआरओची जबाबदारी द्यावी, असेही यात सूचविण्यात आले आहे.