Colvale Central Jail कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील सतावणूक तसेच त्यांना बंदिस्त करून ठेवल्याप्रकरणी कैद्यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी पणजी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांमार्फत करण्यात येईल तसेच गोवा मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी तीन महिन्यात नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली.

त्यामुळे समीर शेख याच्यासह सहा कैद्यांनी सादर केलेली याचिका खंडपीठाने निकालात काढली. पोलिसांनी कैद्यांना धडा शिकवण्यासाठी दबंगगिरी केली होती व त्यांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

काही दिवसांपूर्वी कारागृहात कैद्यांच्या दोन गटामध्ये कारागृहात हाणामारी झाली होती. त्याची दखल घेत कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांनी कैद्यांना कारागृहात एका खोलीत बंदिस्त करून ठेवले होते.

त्यांना विकलांशी संवाद साधण्यास परवानगी देण्यात येत नव्हती. त्यांना उपचारासाठीही बाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी त्यांना जबर मारहाण केल्याचे तसेच दहशत निर्माण केल्याचे आरोप याचिकेत करण्यात आले होते.

अधिकाऱ्यांनी केलेली ही कारवाई कारागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. नियमानुसार कैद्यांना बंदिस्त केल्यास त्याची माहिती प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना देण्याची आवश्‍यकता आहे मात्र ती देण्यात आली नव्हती.

कैद्यांवर या अधिकाऱ्यांकडून बरेच अत्याचार करून त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण पसरवण्यात आले होते. या प्रकरणाविरोधात कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाचे काम बंद आहे.

गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद गेल्या फेब्रुवारीपासून रिक्त आहे. हे पद भरण्यासाठी सरकारला तीन महिन्याची मुदत देण्याची विनंती त्यांनी केली.

कारागृह अधिकाऱ्यांनी बंदिस्त केलेल्या कैद्यांपैकी फक्त तिघांना वगळता इतरांना त्यांच्या नेहमीच्या खोल्यांमध्ये रवानगी करण्यात आली आहे. याचिकादाराने केलेल्या मागणी पूर्ण झाल्याने गोवा खंडपीठाने ही याचिका आज निकालात काढली.

बंदिस्त खोलीतून सुटका

कारागृहाचे सर्व नियम धाब्यावर बसून ही कारवाई करण्यात आली होती. कैद्यांच्या वकिलांनाही भेटण्यास दिले जात नव्हते. कारागृहात झालेला प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत पुराव्यासह बाहेर पडू नये, म्हणून त्यांना बंदिस्त ठेवण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी १८ पैकी १५ कैद्यांची बंदिस्त खोलीतून सुटका केली आहे, तर कैदी टारझन पार्सेकर, विकट भगत व कारबोटकर या तिघांच्या कारागृहातील गंभीर प्रकारच्या कारवायांमुळे त्यांची सुटका करण्यात आलेली नाही.

याचिकादारातर्फ ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांच्यासह ॲड. अभिजित कामत व ॲड. अनुप कुडचडकर यांनी काम पाहिले.