पणजी: किनारपट्टी भागातील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला पवित्रा अधिक कठोर केला आहे. ज्या किनारी भागातील पंचायतींनी अद्याप बेकायदा बांधकामांबाबतचे आपले सविस्तर अहवाल सादर केलेले नाहीत, त्यांना न्यायालयाने ७ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

बर्च बाय रोमायो लेनमध्ये झालेल्या अग्नितांडवानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याची स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती.

बर्च प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या कायदेशीर प्रक्रियेत, न्यायालयाने सर्व किनारी पंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची माहिती आणि त्यावर घेतलेल्या निर्णयाचा तपशील मागितला होता.

अहवाल वेळेत न आल्यास कठोर कारवाई

यापूर्वी ३० मार्चपर्यंतची वेळ देऊनही काही पंचायतींनी अद्याप आपली प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली नाहीत. न्यायालयाने या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आता ७ एप्रिल ही ‘डेडलाईन’ निश्चित केली आहे. पंचायत संचालनालयाने या सर्व प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवावे आणि सर्व पंचायतींकडून विहित वेळेत उत्तरे येतील याची खात्री करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. ८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत जर पंचायतींचे अहवाल समाधानकारक नसतील किंवा सादर झाले नाहीत, तर संबंधित पंचायतींवर कडक कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.