पणजी: काही विद्यमान आमदारांना उमेदवारी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant)यांनी बुधवारी संकेत दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या संकेतामुळे भाजप (BJP) आमदारांमध्ये (MLA) खळबळ माजली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी (Goa Election) सर्वे करीत असतो. त्यानुसार भाजपतर्फे तो करण्यात येत आहे. या सर्वेवेळी आमदारांची कामगिरी व लोकांशी असलेले संबंध, तसेच विजयाची खात्री या निकषावर उमेदवारी ठरविली जाणार आहे. प्रत्येक भाजप आमदार पुन्हा उमेदवारी मिळण्यासाठी ‘सरकार तुमच्या दारी’ या अभियानावेळी शक्तिप्रदर्शनही करीत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी भाजपने विद्यमान भाजप आमदारांचा, तसेच इच्छुक उमेदवारांचा सर्वे केला आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक आमदार हे ‘डेंजर झोन’मध्ये आहेत. त्यांना लोकांशी संबंध, तसेच संवाद वाढवण्याची संधी देण्यात आली आहे. काँग्रेसचे 13 आमदार भाजपमय झाले आहेत. त्यामुळे या 13मतदारसंघांत गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या भाजप उमेदवारांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. मात्र या आमदारांपैकी निम्म्याहून अधिकजणांना भाजपची पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यताही अंधूक आहे.

संभ्रमित आमदारांचे लक्ष

काँग्रेसनेही फुटिरांना पुनर्प्रवेश न देण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. मात्र ऐनवेळी विजय मिळवण्यासाठी हे निर्णय काँग्रेस मागे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसने युतीसाठी दारे खुली केली आहेत. त्यामुळे त्यांची कोणत्या पक्षाशी युती होऊ शकते, याकडे या संभ्रमित भाजप आमदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

धाबे दणाणले...

मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी केलेल्या विधानामुळे भाजपमधील काही विद्यमान आमदारांचे धाबे दणाणले आहेत. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या काही आमदारांना आगामी निवडणुकीत भाजपकडून उमेदवारी मिळण्याबाबत साशंकता आहे त्यांनी इतर राजकीय पक्षांशी संपर्क सुरू केला आहे.

‘डेंजर झोन’मध्ये असणाऱ्यांसाठी...

लोकांचा असलेला कल व मतदारसंघात असलेली पकड यामुळे काहींना उमेदवारी नाकारण्याची घटना यापूर्वी भाजपमध्ये घडल्या आहेत. भाजपची ही भूमिका यावेळीही अनेकांना बुचकळ्यात टाकू शकते. त्यामुळे ज्यांना आपण ‘डेंजर झोन’मध्ये आहे असे वाटत आहे त्यांनी पर्यायी वाट शोधण्यास सुरुवात केलेली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री...

भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे ते सर्व निर्णय केंद्रीय स्तरावर घेतात. राज्यातून फक्त शिफारस केली जाते. विद्यमान आमदाराला उमेदवारी द्यायला हवी, असे नाही तर पक्षाची केंद्रीय समितीचा संसदीय मंडळ ठरवत असते. भाजपला पुन्हा राज्यात सरकार आणायचे आहे. त्यामुळे त्यामध्ये काही तडजोडही करावीच लागते. जे आमदार आहेत त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळेलच, असे सांगता येत नाही. ते राज्यातील पक्षाच्या हाती नसून पक्षाचे संसदीय मंडळ अंतिम निर्णय घेत असते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.