CM Pramod Sawant: म्हादई आमची अस्मिता आहे आणि तिच्यासाठी पुर्ण ताकदीनिशी लढू, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. 'गोमंतक'चे संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या सडेतोड नायक या ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 5 जानेवारीला यासंदर्भात सुनावणी होत आहे. देशातील निष्णात कायदेतज्ज्ञांसह, पर्यावरण तज्ज्ञांच्या साहाय्याने न्यायालयात गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडू आणि ही लढाई जिंकू, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यापासून हा प्रश्न पुन्हा पेटला आहे. संपुर्ण गोव्यात याबाबत असंतोष आहे. विरोधक या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहे. या सर्व मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी आपली मते मांडली.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'म्हाईद'साठीचा संघर्ष माझ्यासाठी नवीन नाही. मी म्हादई नदीच्या खोऱ्यात माझे लहानपण गेले आहे. माझ्यासाठी म्हादई आईसारखी आहे. 1988 पासून कर्नाटक म्हादई वळवण्याचा प्रयत्न करत होता. तेव्हापासून एक कार्यकर्ता म्हणून मी म्हाईद संवर्धनाच्या आंदोलनात आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर, निर्मला सावंत यांच्यासोबत अगदी कार्यकर्ता म्हणून मी म्हादई संवर्धनाच्या आंदोलनात पहिल्यापासून राहिलो आहे. आता मुख्यमंत्री या नात्याने म्हादईच्या संवर्धनासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आणि कार्यरत आहे. यासाठी गोवेकरांनी माझ्या पाठीशी राहावे.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राजकीय फायद्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हादई कर्नाटकला दिला, हा गैरसमज आहे. आमची अस्मिता आणि जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. म्हादई जलविवाद लवादाने कर्नाटकला 3.9 टीएमसी पाणी दिले असले, तरी या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. येथे धरणे, बंधारे बांधता येणार नाहीत. लवादाच्या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाई सुरू ठेऊ. म्हादई नदीवर पाच अभयारण्ये म्हादईवर अवलंबून आहेत. जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी यासाठी राज्यातील मंत्र्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊ.