केपे: साळावली धरणग्रस्तांच्या जमिनींचा प्रश्न गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित होता. मात्र, आमच्या सरकारने या प्रश्नाला प्राधान्य देत धरणग्रस्तांच्या मागणीनुसार वर्ग दोनमधील जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम केले. हा प्रश्न पूर्णत: मार्गी लावण्यासाठी शनिवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी संबंधित खात्यांचे अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

सांगे मतदारसंघातील रिवण, नेत्रावळी तसेच वाडे पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांसाठी आयोजिलेल्या ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई, जिल्हा पंचायत सदस्य राजश्री गावकर, मंडळ अध्यक्ष सुभाष वेळीप, माजी आमदार वासुदेव गावकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. केवळ आश्वासने देण्याऐवजी प्रत्यक्ष काम करून दाखविण्यावर सरकारचा भर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक कामाचा आढावा घेतात. यावरून सरकार सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे स्पष्ट होते. आतापर्यंत सुमारे ६५० लोकांना जमिनींच्या सनदा दिल्या असून, संबंधित जमिनी त्यांच्या नावावर करण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन संवेदनशीलतेने काम केले, तर अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची वेळच आली नसती. लोकांच्या समस्या या आपल्या स्वतःच्या समस्या आहेत, असे समजून अधिकाऱ्यांनी काम केले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनीही साळावली धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. साळावली धरणग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी माझ्या परीने सातत्याने प्रयत्न केले असून, या कामात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, असेही आमदार फळदेसाई यांनी नमूद केले.

वन अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढावा

सांगे मतदारसंघातील मोठा भाग अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने या भागातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. वन अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केल्यास अनेक प्रश्न सहजपणे सुटू शकतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अन्यथा अधिकाऱ्यांवर कारवाई

‘माझे घर’ योजनेसाठी नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जांना विनाकारण विलंब न करता अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सहकार्य करावे. पंचायत सचिवांनीही नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना मदत करावी. नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत त्रास होणार नाही आणि त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होतील, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. कोणत्याही अधिकाऱ्याने विनाकारण नागरिकांना त्रास दिल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यासाठीही मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला.