CM Pramod Sawant In Delhi आणखीन काही देशांकडून गोव्यासाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न, दाबोळी विमानतळापासून इतर बांधकामे केवळ 50 मीटरनंतर करण्यास परवानगी देण्याचा विचार करण्यासाठी आणखी बैठकीचे आयोजन, नौदलाकडून दाबोळीवरील नागरी हवाई वाहतुकीला आडकाठी नाही, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासाठी केंद्राचा भरीव आर्थिक पाठिंबा, अशी आश्वासने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिल्लीत मिळवली.

काही बैठकांत त्यांच्यासोबत उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांच्यासह खासदार सदानंद शेट तानावडे सहभागी झाले.

शुक्रवारी सकाळी सुरू झालेले हे बैठक सत्र सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होते. मुख्यमंत्री उद्या (शनिवारी) सकाळी गोव्यात पोचतील. आज रात्री ते दिल्लीतून निघाले असून मुंबईत मुक्काम करतील.

दाबोळी विमानतळ बंद होणार, अशी हाकाटी समाज माध्यमांवर पिटली जात आहे. त्याला कसे उत्तर द्यावे, हे सरकारला समजत नव्हते.

त्यातच एअर इंंडिया आणि इतर काही विदेशी कंपन्यांनी आपला कारभार दाबोळीवरून मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हलवणे सुरू केल्यामुळे दाबोळीवरील विमान वाहतूक बंद पडणार की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारवर या विषयावरून प्रश्नांची सरबत्ती झाली होती. त्यामुळे दिल्लीत जाऊन याविषयी काहीतरी आश्वासन मिळवायचेच, असे सरकारी पातळीवर ठरवण्यात आले.

त्यासाठी नागरी हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेण्यात आली. या भेटीवेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उद्योगमंत्री गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री खंवटे, तानावडे होते.

या बैठकीत सिंधिया यांनी भारतीय विमान प्राधिकरणाचा विमानतळ आम्ही बंद का करू, अशी उलट विचारणा केली. ते म्हणाले, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दाबोळीवर प्रवासी सुविधा विकासासाठी गुंतवणूक केली आहे.

अर्थमंत्र्यांशी चर्चा

1. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग प्रकारात बेटींग लावण्याच्या रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा चर्चेला आला.

2. राज्याला या उद्योगातून दरवर्षी सुमारे ५०० कोटींचा महसूल मिळतो, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

3. मात्र, २८ टक्के जीएसटी लावल्यास या उद्योगाला उतरती कळा लागेल, असे कॅसिनोचालकांचे म्हणणे आहे.

4. ते म्हणणे त्यांनी सरकारपर्यंत पोचवले आहे. त्यामुळे आपण त्यांची मागणी केंद्राकडे सादर करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

5. सीतारामन यांनी, हा विषय जीएसटी काऊन्सिलचा आहे. त्याचा फेरविचार करायचा झाल्यास परत काउन्सिलकडेच विषय न्यावा लागेल, असे स्पष्ट केले.

6. ऑनलाईन गेमिंग प्रकारात केवळ कॅसिनोच येत नाहीत, तर इतरही कौशल्यावर आधारित खेळप्रकारही येतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

7. या विषयात आपण लक्ष घालू, असे सांगण्यास सीतारामन विसरल्या नाहीत.

8. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी राज्याला भांडवली खर्चासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत हवी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

9. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून याचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.