Mahadayi Water Dispute : म्हादई नदीच्या पाणीप्रश्नावरुन सध्या गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. म्हादईचं पाणी वळवून ते मलप्रभा नदीत वळवण्याच्या कर्नाटकच्या कृतीचा गोव्यात गेल्या आठवड्याभरापासून निषेधही सुरु आहे. विरोधकांनी म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्नही केला होता. मात्र यावर उत्तर देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 5 जानेवारी रोजी म्हादई जलतंट्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र काल 5 जानेवारीला याप्रकरणी कोर्टात कोणतीही सुनावणी न झाल्याने पुन्हा एकदा विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

म्हादईप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात गोव्याची बाजू ठामपणे मांडण्यास गोवा सरकार सक्षम असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. 5 जानेवारी रोजी म्हादईप्रश्नी कर्नाटक आणि गोवा वादावर सुनावणी होणार होती. मात्र ज्या बेंचसमोर ही सुनावणी होणार होती, त्या बेंचच्या न्यायाधीशांनी याआधी म्हादईच्या प्रश्नावरच गोव्याची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. त्यामुळे त्याच्यासमोर ही सुनावणी होऊ शकली नाही. तसंच कोर्टाने पुढील कोणतीही तारीख दिली नसल्याने ही सुनावणी आता नेमकी कधी होणार याची स्पष्टता नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सध्‍या राज्‍यभर तापलेल्‍या ‘म्‍हादई’च्‍या प्रश्‍‍नावर गोव्‍याचे दोन्‍हीही प्रलंबित अर्ज तातडीने सुनावणीस घेण्‍याचा आग्रह धरण्‍यास गोवा सरकारला अपयश आले आहे. काल 5 जानेवारी रोजी दोन महत्त्‍वाचे अर्ज सर्वोच्‍च न्यायालयाच्‍या पटलावर होते; परंतु दोन्‍ही अर्ज सुनावणीस आले नाहीत. सद्यःस्थितीत हा गोव्‍यासाठी झटका आहे.

‘न्‍यायास विलंब याचाच अर्थच न्‍याय नाकारणे’, अशी प्रतिक्रिया ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या विलंब नाट्यावर व्‍यक्‍त केली. ‘‘सरकारला सर्वोच्‍च न्‍यायालयासमोर ‘अर्ज तातडीने सुनावणीस घ्‍यावे’, असा आग्रह धरण्‍यास गंभीर अपयश आले आहे. गोव्‍याच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांची त्‍यामुळे फसवणूक उघडकीस आली आहे. डोळ्यांना पाणी पुसण्‍याच्‍या या कृत्‍यात ते आम्‍हालाही सहभागी करू पाहात होते, त्‍यामुळे आम्‍ही त्‍यांच्‍या बैठकीत सामील झालो नाही ते बरेच झाले’’, अशी प्रतिक्रिया त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.