Mahadayi Water Dispute: सध्या राज्यभर तापलेल्या ‘म्हादई’च्या प्रश्नावर गोव्याचे दोन्हीही प्रलंबित अर्ज तातडीने सुनावणीस घेण्याचा आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आले आहे. आज दोन महत्त्वाचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर होते; परंतु दोन्ही अर्ज सुनावणीस आले नाहीत. सद्यःस्थितीत हा गोव्यासाठी झटका आहे.
‘न्यायास विलंब याचाच अर्थच न्याय नाकारणे’, अशी प्रतिक्रिया ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या विलंब नाट्यावर व्यक्त केली. ‘‘सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘अर्ज तातडीने सुनावणीस घ्यावे’, असा आग्रह धरण्यास गंभीर अपयश आले आहे. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची त्यामुळे फसवणूक उघडकीस आली आहे. डोळ्यांना पाणी पुसण्याच्या या कृत्यात ते आम्हालाही सहभागी करू पाहात होते, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बैठकीत सामील झालो नाही ते बरेच झाले’’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारचे अपयश
-सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोव्याचे दोन अर्ज प्रलंबित आहेत. जल लवादाने कर्नाटकाला देण्यास सांगितलेल्या पाणी वाटपाच्या निर्णयाला आव्हान व कर्नाटकने केलेली ‘बेअदबी’ या संदर्भात अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित आहेत.
- हे अर्ज बुधवारी न्यायालयासमोर येणार होते. परंतु, तसा आग्रह धरण्यास राज्य सरकारला अपयश आले. पटलावरील हे सुनावणीसाठी ठेवलेले अर्ज बुधवारी संध्याकाळी रद्द करण्यात आले. ते आता गुरुवारी सुनावणीस येतील, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले होते.
अचानक असे कसे घडले?
- सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादई संदर्भातील दोन अर्ज गुरुवारी सुनावणीस येतील, अशी गोव्यात भावना होती. तथापि, पटलावरून ते अचानक गायब झाले आणि सुनावणीसही आलेच नाहीत.
- गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आग्रही भूमिका मांडण्यास कमी पडत असल्याची त्यामुळे गोव्यात वाढती भावना आहे. विरोधी पक्ष या संदर्भात आक्रमक बनले आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.