पणजी: चिंबल येथील तोयार तळे परिसरात युनिटी मॉल नकोच, या मागणीवर आंदोलन करणारे चिंबलवासीय ठाम आहेत. दुसरीकडे, २५ कोटी रुपये खर्च केल्याने तो प्रकल्प दुसरीकडे हलवता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा गुंता कायम राहिला आहे.

चिंबल येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प तोयार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रात येतो की नाही हे शुक्रवारी ठरणार आहे. सरकारचे व आंदोलकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे तज्‍ज्ञांचे पथकांनी तेथे प्रत्यक्षात पाहणी करून सीमांकन करावे, असे आज ठरवण्यात आले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पूर्वनियोजितपणे चिंबलच्या आंदोलकांचे प्रतिधिनित्व करणारे गोविंद शिरोडकर व इतरांना भेटीसाठी वेळ दिला.

सुरवातीला सरकारकडून ग्राम जैव विविधता मंडळाने मागणी केल्यानुसार तेथे जैव विविधता पार्क करण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. सावध चिंबलवासीयांनी तेथे काहीच नको, अशी भूमिका घेत तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही.

‘केंद्राकडून सकारात्‍मक प्रतिसाद नाही’

आता मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील आम्ही आंदोलन करणाऱ्या ग्रामस्थांसमोर ठेवणार असून त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. चिंबल तोयार तळे परिसरात युनिटी मॉल नको, यावर आम्ही ठाम असून त्या मागणीपासून माघार नाही.

मुख्यमंत्री केंद्र सरकारशी याबाबत बोलले पण सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस व मंत्री रोहन खंवटे यांनाही आजच्या चर्चेची माहिती दिली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

चिंबलहून प्रकल्प इतरत्र हलवणे फार कठीण आहे. प्रकल्प उंच खांबावर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी झाली आहे. सुमारे २५ कोटी रुपये त्यावर खर्च झाले आहेत. प्रकल्पाचे काम आता पुढे गेले आहे. मॉलसाठी लागणाऱ्या गोष्टी संपादित केल्या आहेत.

सरकारची तेथे साडेचार लाख चौरस मीटर जागा आहे. त्यातील केवळ २० हजार चौरस मीटर जागेत, जी महामार्गाला लागून आहे तेथे हा प्रकल्प येणार आहे. प्रभाव क्षेत्राच्या सीमा ठरवण्याचा मुद्दा चर्चेला आला, तेव्हा दोन्हीकडच्या पथकांकडून ते केले जावे व त्याला ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे.

प्रभाव क्षेत्रात तो आल्यास फेरविचारास सरकार तयार आहे. २ लाख ६३ हजार जमीन अधिसूचित करण्याचीही सरकारची तयारी आहे.

गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले : सरकार युनिटी मॉल बांधण्याबाबत ठाम आहे. त्यांनी २५ कोटी रुपये त्या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पावर खर्च केल्याने जागा बदलता येणार नाही. सरकारकडून प्रशासन स्तंभ प्रकल्प इतरत्र हलवण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.

आमच्याकडून वकील मेलीशा सिमोईश यांनी कागदपत्रांसह दाखवून दिले की तोयार तळ्याचे प्रभाव क्षेत्र हे ‘एनआयओ’च्या अहवालानुसार अधिसूचित करण्यात आलेले नाही. याबाबत काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना सदोष असून त्यात दुरूस्तीची गरज असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी येत्या शुक्रवारी प्रत्यक्ष पाहणी करून दोन्ही पथकांच्या उपस्थितीत प्रभाव क्षेत्राचे सीमांकन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला तो आम्ही मान्य केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आंदोलन मागे घ्या, अशी विनंती केली ती आम्ही मान्य केलेली नाही. चर्चेसाठी दरवाजे खुले असतानाच आंदोलन सुरू असावे, असे आम्हाला वाटते.