अवित बगळे

पणजी: राज्यात १ नोव्हेंबरपासून जातनिहाय जनगणना घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ कार्यालयाकडून राज्याच्या जनगणना संचालनालयाला आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

नाताळ आणि नववर्षाच्या काळात जनगणना कर्मचारी उपलब्ध होण्याची अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी डिसेंबरच्या उत्तरार्धापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारी यंत्रणेचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अद्याप यासंदर्भातील औपचारिक पत्र राज्य सरकारकडे पोहोचले नसले तरी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबरमध्ये जनगणना घेण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते.

जातनिहाय माहिती संकलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्वतंत्र तरतूद केली आहे. केंद्राने जनगणनेसाठी जाहीर केलेल्या ४० प्रश्नांच्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि जात यासंबंधी माहिती विचारली जाणार आहे. संबंधित व्यक्तीने सांगितलेली जात नोंदविण्याची पद्धत ठेवण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्व जातींची व्यापक माहिती जनगणनेच्या माध्यमातून संकलित होणार असल्याने या प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, राज्यातील जातनिहाय जनगणनेसाठी सुमारे ४,१५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक सात प्रगणकांमागे एक पर्यवेक्षक अशी रचना करण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी प्रगणकांना एकूण २५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा पूर्ण केल्यानंतर महिनाभराच्या आत प्रगणकांना प्रत्येकी ९ हजार रुपयांचे मानधन वितरित करण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनगणनेच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून उपसंचालक श्वेता नंदवाना आणि सांख्यिकी शोधकर्ता मारुती सुलेभावी यांना गेल्या आठवड्यात दिल्ली येथे जातनिहाय जनगणनेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. दिल्लीतील प्रशिक्षण पूर्ण करून परतल्यानंतर आता हे दोन्ही अधिकारी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील मुख्य जनगणना अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रगणकांना जातनिहाय माहिती कशी नोंदवायची, कोणत्या पद्धतीने प्रश्न विचारायचे आणि माहितीची अचूकता कशी राखायची, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

स्वतःची जात नोंदवण्याचे स्वातंत्र्य

या जनगणनेतील जातविषयक प्रश्नाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संबंधित व्यक्तीची जात तिने स्वतः सांगितल्याप्रमाणे नोंदविण्याची पद्धत आहे. पूर्वनिर्धारित जातींची यादी देऊन त्यातून पर्याय निवडण्याऐवजी व्यक्तीने सांगितलेली जात नोंदविली जाणार असल्याचे केंद्राच्या अधिसूचित प्रश्नावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक जाती, उपजाती आणि पारंपरिक सामाजिक ओळखींची नोंद होणार आहे.

चार कोटी आधीच वितरित

जनगणना प्रक्रियेसाठी सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी चार कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे यापूर्वीच वळते केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. संबंधित निधी खर्च करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे देण्यात आल्याचे समजते.