पणजी: कोस्टल रेग्यूलेशन झोनमध्ये(Coastal Regulation Zone)  राहणाऱ्या मच्छिमारांसंबंधी ८ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी गोयच्यो एकवट, गोयच्या रापंकारांचो एकवट यासह विविध संघटनांनी केली आहे. ही जन सुनावणी अन्यायकारक असल्याचे मत राष्ट्रीय मच्छिमार संघटनेचे (National Fishermen's Association) सचिव ओलेन्सीओ सिमॉन्स (Olencio Simmons) यांनी व्यक्त केले आहे. 

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नुकताच सीआरझेड प्रदेशात (CRZ region) राहनाऱ्या मच्छिमारांना जनसुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. यापूर्वीदेखील मच्छिमार समाजाने याविरोधात लढा दिला आहे. त्यामुळे कोविड (Covid19) महामारीच्या काळात जनसुनावणी घेण्याच्या या प्रकाराला तीव्र विरोध होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज विविध मच्छिमार आणि मच्छिमारीशी संबंधीत संघटनांनी प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव दशरथ रेडकर (Dashrath Redkar) यांच्यासह पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

गोवा सरकारकडून नागरी स्वातंत्र्यांची गळचेपी; विरोधकांचा घणाघात 

यावेळी श्री. रेडकर यांनी न्यायालयाच्या (Court) आदेशानुसार ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले. एरवी, न्यायालयाच्या नोटीसीनंतरही झोपेचे सोंग घेणारे सरकार यावेळीच का खडबडून जागे झाले? असा प्रश्न श्री. सिमॉन्स यांनी विचारला आहे. हा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.