Calangute उमतावाडा-कळंगुट येथील दोन चुलतभावांमध्ये किनारी भागात उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांबाबत असलेल्या वादाचा फटका या भागातील झोपड्या व अन्य बांधकामांना बसला आहे.

राज्यातील किनारपट्टीवर पर्यटन खात्याच्या जागेत अतिक्रमण केलेल्या सुमारे 240 हून अधिक बेकायदा झोपड्या दोन महिन्यांत हटवण्यात येतील, अशी माहिती आज सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे या किनारपट्टीवर ठेवलेल्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या होड्या तसेच जलक्रीडांच्या मोटारबोटीसाठी उभारलेल्या झोपड्यांवर संक्रांत येणार आहे. सरकारी जागेत अतिक्रमण करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल्याने सरकारने कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत.

कळंगुट येथील किनारी भागात बेकायदा झोपड्या उभारल्याची याचिका इनासिओ कुरैय्या याने न्यायालयात सादर केली होती. त्या पाडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराने केली होती.

खंडपीठाने या झोपड्या कधी पाडता येतील, अशी विचारणा करून त्याचे उत्तर आज सरकारला देण्यास सांगितले होते. याचिकादाराच्या रेस्टॉरंट्सचा काही भाग पर्यटन खात्याने आखून दिलेल्या रेषेबाहेर आहे तसेच प्रतिवादी फ्रान्सिस कुरैय्या यानेही बेकायदा झोपड्या उभारल्याचे चौकशीत आढळले आहे.

त्यामुळे या दोघांनी केलेले अतिक्रमण दोन आठवड्यांत पाडण्यात येईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी दिली. यावेळी याचिकादाराच्या वकिलांनी हस्तक्षेप करत ज्या बेकायदा झोपड्या आहेत, त्या प्रतिवादी स्वतःच हटवतील. याचिकादाराच्या रेस्टॉरंट्सचा जो काही भाग पर्यटन खात्याच्या जागेवर अतिक्रमण केलेला आहे, त्यावर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.