पणजी: नियमित न केलेली रक्कम, अर्थसंकल्पीय तरतुदींशिवाय वापरलेला निधी, अनावश्‍यक ठरलेला अतिरिक्त पूरक निधी, वाढते कर्ज यांवरून ‘कॅग’ने कडक ताशेरे ओढले आहेत.
राज्‍याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्‍ये १३.७३, महसुली उत्‍पन्न ५.७२ आणि स्‍वत:च्या कर महसुलात ११.४९ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली.
राज्‍यावर ३२,८६७ कोटींचे कर्ज असल्‍याचेही अहवालात म्‍हटले आहे. तसेच वित्तीय तूट वर्षभरात १,१२१ कोटींनी म्‍हणजेच ११.५२ टक्‍क्‍यांनी वाढल्‍याचे निरीक्षक महालेखापालांनी (कॅग) अहवालात नोंदवले आहे. २०१९-२० मध्‍ये राज्‍याचा ‘जीएसडीपी’ ७५,०३२ इतका होता. चार वर्षांत तो १,०६,५३३ इतका झाला.
२०२२-२३ च्या तुलनेत त्‍यात १३.७३ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्‍ये महसुली उत्‍पन्‍नात ५.७२ टक्‍के आणि स्‍वत:च्या कर महसुलात ११.४९ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. परंतु, ‘जीएसडीपी’वरील महसुलाची टक्‍केवारी १८.४५ वरून १७.१५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली. राज्‍याचा महसुली, भांडवली खर्च तसेच आगाऊ रक्कम असे मिळून एकूण खर्च २०२२-२३ मध्‍ये १८,३१३ कोटी होता. २०२३-२४ मध्‍ये त्‍यात ११.५२ टक्‍के वाढ होऊन तो २०,४२३ कोटी झाला. ही तूट १,१२१ कोटींनी वाढल्‍याचे अहवालात नमूद केले आहे.
पंधराव्‍या वित्त आयोगाने पंचायतींसाठी ५८ कोटी आणि पालिकांसाठी ३० कोटींच्‍या निधीची शिफारस केलेली आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून गोव्‍याला हा निधी मिळालेलाच नाही. याशिवाय आरोग्‍य आणि कुटुंब कल्‍याणाशी संबंधित निधीही राज्‍याला मिळालेला नाही, असे अहवालात स्‍पष्‍ट केले आहे. अशा निधीची संसाधनांमध्‍ये वाढ करण्‍यात मदत मिळत असते. त्‍यामुळे सरकारने संघटितरित्‍या हा निधी मिळवण्‍यासाठी प्रयत्‍न केले पाहिजे, असेही म्‍हटले आहे.
अर्थसंकल्‍पात खात्‍यांसाठी निश्‍चित केलेली आर्थिक तरतूद कमी पडल्‍यास आणि अतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता भासल्‍यास सरकारकडून अतिरिक्त तरतूद करण्‍यात येते.
२०२३–२४ मध्‍ये अशाप्रकारे ८० अनुदाने आणि दोन विनियोजनांसाठी १,७११.०२ कोटींच्‍या अतिरिक्त तरतुदीला राज्य सरकारने मान्‍यता दिली. त्‍यातील १४ प्रकरणांत दिलेला ५६२ कोटींचा अतिरिक्त निधी अनावश्‍यक ठरल्‍याचा शेरा ‘कॅग’ने मारला आहे.
अशाप्रकारे मर्यादेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्‍याचा सल्ला सरकारला दिला आहे.
२००८–०९ ते २०२२–२३ या काळातील १२,६२५.०६ कोटींचा अतिरिक्त वितरित केलेला निधी राज्य विधिमंडळाने नियमित केलेला नव्‍हता.
७ मार्च २०२५ रोजी झालेल्‍या बैठकीत अतिरिक्त निधी नियमित करण्‍याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक लेखा समितीकडे (पीएसी) पाठवण्‍यात आल्‍याचे वित्त खात्‍याने म्‍हटले होते. परंतु, त्‍याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही.
राज्य सरकारने संविधानाच्‍या कलम २०५ अंतर्गत विधिमंडळाने केलेला अतिरिक्त खर्च नियमित करण्‍यासाठी त्‍वरित कारवाई करण्‍याचा सल्ला ‘कॅग’ने दिला आहे.
राज्‍यावरील सार्वजनिक कर्ज २७,३८२ कोटी इतके आहे. पुढील दहा वर्षांत त्‍यात ८,०३२ कोटींची वाढ होऊन ते ३५,४१४ कोटींपर्यंत जाण्‍याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे वाढत्या कर्जावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी सरकारने कर्ज व्‍यवस्‍थापन धोरण तयार करण्‍याचा सल्लाही ‘कॅग’ने दिला आहे.
सरकारच्या विविध खात्‍यांची महसूल थकबाकी ५,०९७ कोटी आहे. जी स्‍वत:च्या संसाधनापेक्षा (१२,९४५ कोटी) ३९ टक्‍के अधिक असल्‍याचे अहवालात म्‍हटले आहे. ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षण कक्षेत येणाऱ्या ११ स्वायत्त संस्थांकडे एक ते १७२ महिन्यांपर्यंतची थकबाकी होती. तर, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्य सरकारच्या विविध सिंगल नोडल खात्यांमध्ये ३४९.०७ कोटी रुपयांची शिल्लक विनावापर पडून होती, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
तरतुदीशिवाय ४.५८ कोटी खर्च: वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम, पॉलिटेक्‍निक, सहकार आणि जलसंपदा या खात्‍यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीशिवाय ४.५८ कोटींचा खर्च केल्‍याचे दाखवत, यापुढे अशाप्रकारे अतिरिक्त खर्च होणार नाही याकडे लक्ष द्या, वित्त खात्‍यावर नियंत्रण ठेवा, अशी सूचना ‘कॅग’ने केली आहे.
८८१.०९ कोटींची तरतूद असलेले ११५ सरकारी प्रकल्‍प अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. त्‍यासाठी सरकारने ४८४.१५ कोटी दिलेले आहेत. यात एक ते तीन वर्षांपर्यंतचे १०२, तीन ते पाच वर्षांपर्यंतचे आठ आणि पाच ते सात वर्षांपर्यंतचे पाच प्रकल्‍प आहेत. अशा प्रकल्‍पांचा आढावा घेऊन ते वेळेत पूर्ण करण्‍यासाठी देखरेख यंत्रणा स्‍थापन करण्‍याची गरज असल्‍याचे अहवालात म्‍हटले आहे.
१. वाटप केलेल्‍या निधीचा सतत कमी वापर घातक ठरत असते. त्‍यामुळे वास्‍तववादी दृष्‍टिकोन ठेवून अर्थसंकल्‍प तयार करणे आवश्‍यक आहे, असेही अहवालात म्‍हटले आहे.
२. २०२३-२४ मध्‍ये आरोग्‍य, गोमेकॉ आणि वीज या विनियोग खात्‍यांनी ६९१.४४ कोटींची बचत दाखवली आहे. रोख रक्कम न मिळणे, प्रस्ताव न मिळणे, रिक्त पदे न भरणे, देयके पुढे ढकलणे, योजनांची अंमलबजावणी न करणे आदी कारणांमुळे ही बचत होते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.