पणजी: वीजखांबांच्या वापरासाठी प्रत्‍येकी ३० लाख रुपये देण्याच्‍या आदेशाला गोवा केबल टीव्ही ऑपरेटर्सनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. तसेच हा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली आहे. मात्र न्यायालयाने त्‍यांना कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना मोठा दणका बसला आहे.

दुसरीकडे वीज खात्याने उत्तर देण्यास वेळ मागितल्याने ही सुनावणी आता २४ जूनला ठेवण्यात आली आहे. वीजखांबांवरील केबल्स न तोडण्यासंदर्भात याचिकादारांची प्रलंबित याचिकाही यासोबत जोडण्यात आली आहे.

गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग ॲण्‍ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशनने वीजखांबांवरील केबल्स तोडण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका यापूर्वी सादर केली आहे. मात्र खंडपीठाने त्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावरील सुनावणी या खंडपीठात प्रलंबित असताना वीज खात्याने प्रत्येक केबल

टीव्ही ऑपरेटरला वीजखांबांचा केबल्स टाकण्याच्या वापरासाठी ३० लाख रुपये जमा करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्याला नव्याने याचिका सादर करून आव्हान दिले आहे.

इंटरनेट सेवा पुरवठा मालकांनाही वीज खात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावून वीजखांबांचा वापर केल्याप्रकरणी शुल्क जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची पूर्तता न केल्यास वीज केबल्स तोडण्‍याचा इशारा दिला होता.

या प्रकरणातही खंडपीठाने कोणतीच स्थगिती दिलेली नाही. टीव्ही केबल व इंटरनेट सेवा केबल ऑपरेटर्सनी माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे अर्ज करून वीज खात्याकडून केबल्स टाकण्यासाठी परवाना घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

दोन इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना दंड

वीज खात्याने दोन इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना अनुक्रमे ३.५ कोटी व १.८ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. मात्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने वीजखांबांवरील केबल्स तोडण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या.