Goa Cabinet Restructure

पणजी: महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणूक झाल्यामुळे आता राज्यातील मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा विषय भाजप पक्षश्रेष्ठी विचारात घेणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते गुंतून असल्याने गेला महिनाभर राज्यातील मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा विषय मागे पडला होता.

भाजपमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असल्याने गोव्यासाठी पक्षश्रेष्ठी केव्हा वेळ देतील, हे आताच सांगता येणार नाही. येत्या महिनाभरात कधीही मंत्रिमंडळ फेररचनेसह सर्व विषय हातावेगळे काढले जातील.

दिलायला लोबोंना लॉटरी शक्य

बार्देश या मोठ्या तालुक्यात रोहन खंवटे यांच्या रूपाने एकच मंत्री आहे. त्यामुळे या तालुक्यात आणखी एक मंत्रिपद हवे, असे भाजपला वाटते. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांच्याऐवजी मंत्रिपदासाठी शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांचा विचार होऊ शकतो, अशी चर्चा पक्षीय गोटात सुरू आहे.

जनभावनेचा विचार करून निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, निवडणुका संपल्याने साहजिकच आता आमच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास भाजप पक्षश्रेष्ठींना वेळ मिळेल. अनेक विषय आहेत, ते पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार हाताळले जातील. अमूकच गोष्ट आधी होईल, असे सांगता येणार नाही. जनभावना आणि पक्षाचे म्हणणे याचा विचार सरकार चालवताना करावा लागतो, तसे निर्णय घेतले जातील.

...तर गणेश गावकरांना संधी

आदिवासी कल्याण खाते सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. गावडे यांच्याकडे आधी हे खाते पूर्वीच्या सरकारमध्ये होते. तवडकर यांच्या आग्रहामुळेच हे खाते मुख्यमंत्र्यांना आपल्याकडे ठेवावे लागले आहे. तवडकर यांचा गावडे यांना विरोध आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या जागी सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर यांना संधी मिळू शकते, अशी चर्चा सत्ताधारी गोटात आहे.

फोंडा तालुका रडारवर

फोंडा तालुक्यातून सुभाष शिरोडकर, सुदिन ढवळीकर, गोविंद गावडे, रवी नाईक असे चारजण मंत्रिमंडळात आहेत.

या तालुक्यात ही संख्या दोनवर आणली जाईल, असे सांगण्यात येते.

सुदिन हे मगोपचे नेते असल्याने त्यांच्या मंत्रिपदाला हात लावला जाणार नाही.

शिरोडकर, गावडे किंवा नाईक यांच्यापैकी कोणाच्या मंत्रिपदावर गदा येईल, ते लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

रवी नाईक यांनी भंडारी समाजाचा आपल्याला भक्कम पाठिंबा आहे, हे शक्तिप्रदर्शनातून दाखविले आहे.

गावडे यांच्याविरोधात सभापतींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

तिची गाज दिल्लीपर्यंत पोचली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलात हे मुद्दे प्रकर्षाने प्रभाव टाकणारे असतील.