पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (7 जानेवारी) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, कर प्रणालीतील सुधारणा, शिक्षण क्षेत्र आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत अनेक नवीन विधेयकांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

मडगाव रवींद्र भवनसाठी 4 कोटींचा निधी

दक्षिण गोव्याची (South Goa) सांस्कृतिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मडगाव येथील रवींद्र भवनच्या नूतनीकरणासाठी मंत्रिमंडळाने सुमारे 4 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. रवींद्र भवनमधील तांत्रिक सुविधा आणि इमारतीची डागडुजी करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. यामुळे कलाकार आणि रसिक प्रेक्षकांना अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

'व्हॅट' कायद्यात बदल आणि नवीन विधेयक

दरम्यान, राज्यातील व्यापार आणि कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी 'गोवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कायदा 2005' मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या अंतर्गत 'गोवा मूल्यवर्धित कर (सुधारणा) विधेयक 2026' आगामी विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. कर संकलनातील पारदर्शकता आणि व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठे पाऊल: GIM ला विद्यापीठाचा दर्जा

तसेच, गोव्यातील (Goa) नामांकित शिक्षण संस्था असलेल्या 'गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट' (GIM) च्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला. मंत्रिमंडळाने 'जीआयएम युनिव्हर्सिटी बिल 2026' ला मंजुरी दिली असून आता या संस्थेला खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळणार आहे. यामुळे गोव्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार असून विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक सुविधा राज्यातच उपलब्ध होतील.

मोपा विमानतळ प्राधिकरण आणि इतर निर्णय

याशिवाय, उत्तर गोव्यातील मोपा विमानतळ परिसरातील नियोजित विकासासाठी 'गोवा मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक 2026' ला देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासोबतच, नुकत्याच पार पडलेल्या 'बिरसा मुंडा जयंती' कार्यक्रमासाठी झालेल्या सुमारे 16 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी (Ex-post facto approval) दिली. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी आणि जनजागृतीसाठी हा भव्य कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. विधानसभेचे आगामी अधिवेशन तोंडावर असल्याने सरकारने अनेक कायदेशीर सुधारणांना प्राधान्य दिले आहे. आज घेतलेल्या या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम राज्याच्या विकासकामांवर आणि महसूल प्रणालीवर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.