पणजी: राज्यभरातील अनियमित बांधकामावर कारवाईची टांगती तलवार नाही, असे दर्शविण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. गाव पातळीवरील पाच वर्षे जुन्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी आता केवळ पंचायत सचिवच तीन दिवसात परवानगी देईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तत्काळ प्रभावाने या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पंचायत संचालनालयाकडून तसे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.

यापूर्वी घर दुरुस्तीसाठीची फाईल गटविकास अधिकारी व इतर संबंधित खात्यांना पाठवली जात असे. त्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपण आणताना सरकारने केवळ पंचायत सचिव पातळीवरच हा निर्णय घेण्याचे अधिकार सचिवांना दिले आहेत. अशा घर दुरुस्तीस परवानगी देताना अर्ज पंचायत मंडळाच्या मासिक बैठकीसमोर ठेवण्याची ही गरज नाही. घर दुरुस्ती करणाऱ्या अर्जदाराकडे घराच्या जमिनीच्या मालकीचे कोणतेही पुरावे मागता येणार नाहीत असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या सरकारी निर्णयाची माहिती बुधवारी (०९ एप्रिल) पत्रकारांशी मंत्रालयात बोलताना दिली. त्यांनी सांगितले की पाच वर्षे घरपट्टी भरण्याचा पुरावा, घर दुरुस्तीचा आराखडा, आणि बांधकामाचे स्थैर्य प्रमाणपत्र एवढे दस्तावेज सादर केल्यावर पंचायत सचिव अर्ज मिळाल्याच्या तीन दिवसांत घर दुरुस्तीसाठी परवानगी देणार आहे

नियमात नवी तरतूद

पंचायत सचिवाकडून घर दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्यास उशीर झाल्यास तीन दिवसानंतर त्याने ती परवानगी दिली आहे, असे गृहीत धरले जाईल अशी तरतूदही नव्या नियम दुरुस्तीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शहरी भागातील घरांच्या दुरुस्तीसाठी ही अशीच तरतूद करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

प्रमुख अटी

• घर पाच वर्षे जुने आवश्यक

• घरपट्टी भरल्याचा पुरावा

• घर दुरुस्तीचा आराखडा

• बांधकामाचे स्थैर्य प्रमाणपत्र