पणजी: राज्यातील उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी गोवा मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत नवी योजना जाहीर केली. उद्योग खात्याच्या माध्यमातून ‘गोवा राज्य लॉजिस्टिक्‍स ॲण्ड वेअरहाऊसिंग इन्सेन्टिव्ह स्कीम’ या नावाने ही योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

त्यानंतर बोलताना उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यात लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्राचा विकास साधणे व स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देणारी योजना असल्याने किमान ६० टक्के गोमंतकीयांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना संपूर्ण लाभ देण्यात येणार आहे. तर ४० ते ६० टक्के गोमंतकीयांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना अंशतः लाभ मिळणार आहे.

बहुतांश प्रस्ताव लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्राशी संबंधित असतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्यात मोठी गुंतवणूक होऊन शेकडो युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा गुदिन्हो यांनी व्‍यक्त केली.

अन्य महत्त्‍वपूर्ण निर्णय

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्‍ये १० शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यास मंजुरी

• पणजीतील बंदर कप्तान खात्याच्या सुक्या गोदी दुरुस्ती

• पोलिसांना बढतीत वयोमर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी सेवा नियमांत दुरुस्ती

• पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला प्राचार्य नेमण्यास मान्यता

• खनिज हाताळणीतील पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टेरी’ला सल्लागार म्हणून नेमणूक

• गोमेकॉतील औषध खरेदीसाठी ५० लाखांचा खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी

आणखी एक विशेष योजना

‘वर्ल्डवाईड व्हेटरनरी सर्व्हिसे’ला उसगाव-फोंडा येथे आधुनिक प्राणी प्रजनन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र व पशुवैद्यकीय सुविधा उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळाने जमीन मंजूर केली आहे. एकूण १८,७३० चौरस मीटर जागेत हा प्रकल्प होणार असून राज्यात जागतिक दर्जाचे पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण व आरोग्यसेवा केंद्र उपलब्ध होणार आहे.

योजनेतील प्रोत्साहनपर लाभ

• भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल ५० लाखांपर्यंत अनुदान

• ३ ते ५ वर्षे मुदत कर्जाच्‍या व्याजावर ५० टक्के अनुदान

• स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्कावर शंभर टक्के परतावा

• कोल्ड चेन युनिटसाठी वीजशुल्काचा संपूर्ण परतावा

• गोमंतकीय कामगारांसाठी कौशल्य विकास अनुदान

• प्रतिकामगार ५ हजार रुपये (एक हजार कामगारांपर्यंत)

• दर्जा प्रमाणपत्रासाठी अनुदान

• सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्यासाठी २ लाखांपर्यंत अनुदान

• ट्रॅकिंग सेवा सुविधेसाठी ५ हजार रुपयांपर्यंत साहाय्य

• मेगा प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहनपर सुविधा