Goa Cabinet Decision: गोवा मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक पार पडली, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि राज्यातील उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी तीन मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये भू-महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यासह, खाण ट्रकच्या रोड टॅक्स सवलतीला मुदतवाढ देणे आणि अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती योजनेत बदल करणे यांचा समावेश आहे.

सनद मिळवण्यासाठी वेळेची बचत

जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज असलेल्या 'सनद' मिळवण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करुन प्रशासकीय प्रक्रियेत सुलभता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने गोवा भू-महसूल संहिता, 1968 च्या कलम 32 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. या सुधारणेमुळे नागरिकांना सनद मिळवण्यासाठी पूर्वी जो 60 दिवसांचा कालावधी लागत होता, तो आता थेट 45 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला. यामुळे जमिनीच्या नोंदी आणि इतर प्रशासकीय कामे अधिक जलद गतीने पूर्ण होतील, परिणामी नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.

खाण ट्रान्सपोर्टला रोड टॅक्समध्ये दिलासा

राज्यातील महत्त्वाच्या खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला. या निर्णयामुळे या क्षेत्राला आर्थिक बळ मिळणार आहे. खाण वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांना रोड टॅक्समध्ये जी सवलत यापूर्वी देण्यात आली होती, तिला आता पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. खाण ट्रकना रोड टॅक्समधून ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत कायम राहणार आहे. खाण आणि वाहतूक (Transportation) उद्योगाला सध्याच्या परिस्थितीत सावरण्यासाठी आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

अनाथ मुलांना अनुकंपा नियुक्तीत प्राधान्य

तसेच, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती योजनेत मानवतावादी दृष्टिकोनातून बदल करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, "ज्या मुलांचे पालक निधन पावले आहेत आणि जी मुले अनाथ झाली आहेत, त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देताना सर्वात आधी प्राधान्य दिले पाहिजे." अशा अनाथ मुलांना शक्य तितक्या लवकर नुकसान भरपाई आणि नियुक्ती प्रदान करण्यात यावी, यासाठी योजनेत बदल करण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाल्यावर विशेषतः अनाथ झालेल्या मुलांना तातडीने आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळण्यास मदत होईल. गोवा मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय प्रशासकीय सुधारणा, आर्थिक पाठबळ आणि सामाजिक बांधिलकीचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत.