पणजी: राज्यातील कोमुनिदाद व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली १५० पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि मध्य विभागातील कोमुनिदादसाठी सचिव, कनिष्ठ व वरिष्ठ कारकून आणि बहुउद्देशीय कर्मचारी (एमटीएस) ही पदे भरली जाणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की सरकारच्या जमिनीवरील सात खाण डंपच्या ई-लिलावात केवळ एकच पात्र बोली प्राप्त झाल्याने त्या बोलीदारांना डंप देण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. खाण डंप ई-लिलाव धोरणातील कलम २२ नुसार, एकापेक्षा अधिक बोलीदार उपलब्ध नसले

तरी एकमेव पात्र बोली स्वीकारण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र, अशा प्रकरणात मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असते. त्यानुसार सातही खाण डंप संबंधित यशस्वी बोलीदारांना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गोवा वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जीएसटी परिषदेच्या अलीकडील निर्णय आणि शिफारशींच्या अनुषंगाने या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनात मांडून त्यावर चर्चा करून मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांना आता एकाच समान संवर्गात (कॉमन केडर) आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची बदली आता जिल्ह्याबाहेर करणे शक्य होणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या क्रेनसह बांधकाम यंत्र वाहनांसाठी वार्षिक कर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सध्या वाहन नोंदणीच्या वेळी एकरकमी कर भरण्याची पद्धत आहे. त्यासोबत आता वार्षिक कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील भरतीसंदर्भातील विषय समाजकल्याण संचालनालयाकडून कार्मिक विभागाकडे वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील भरती प्रक्रिया कार्मिक विभागाच्या अखत्यारीत येणार आहे.

कुडचडे-काकोडा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसमोरील (आयटीआय) ७,९२२ चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या जमिनीच्या संपादनासाठी आवश्यक पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे.

ज्योती स्कूलसाठी ‘जलसंपदा’ची जागा

स्वमग्नता असलेल्या मुलांसाठी दवर्ली येथे कार्यरत ज्योती स्कूलला जलसंपदा खात्याच्या मालकीची २,७२९ चौरस मीटर जमीन ४० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विशेष मुलांसाठीच्या शैक्षणिक सुविधेला या निर्णयामुळे आधार मिळणार आहे.