पैसे काढा आणि खर्च करा असा एक कलमी कार्यक्रम या भ्रष्टाचारी आणि बेजबाबदार सरकारचा झाला आहे. 2024-25 सालचा वार्षिक अर्थसंकल्प देखील अपयशी ठरेल, अशा शब्दात गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली.

2023-2024 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांवरील कृती अहवालाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार नापास ठरले आहे. आर्थिक वर्षात केवळ 27.9% घोषणाच प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत. 390 घोषणांपैकी केवळ 109 पूर्ण झाल्या, 279 पूढे चालीस लागणार आहेत आणि 2 सरकारने रद्द केल्या आहेत.

"मोठी घोषणा शून्य पूर्णता" हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे धोरण आहे. 2024-25 साठी 26855.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून "फील गुड फॅक्टर" तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प ‘गुड फॉर नथींग’ आहे.

पुरातत्व खाते समृद्ध करण्यासाठी विविध ठिकाणच्या गोव्याशी संबंधित दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात मिळविण्यासाठी प्रयत्न

हेरिटेज पॉलिसी फॉर स्टेट ऑफ गोवा सुरु करणार

विविध ठिकाणच्या जुन्या महत्त्वाच्या वास्तू ऐतिहासिक म्हणून घोषित करणार

पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनरुद्धारासाठी स्मृती मंदिर योजनेतून 20 कोटींची तरतूद

पर्यटन क्षेत्रासाठी 255 कोटींची तरतूद

पर्यटकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्यासाठी सेवा कराराची घोषणा

किनारी बेड डेक व छत्र्यांसाठी नवीन धोरणाची अधिसूचना

अतिदक्षता क्षेत्र संवर्धनासाठी 50 लाखांची तरतूद

जीटीडीसी साठी 83 कोटींची तरतूद

राजभवन दर्शन, मये दर्शन योजना

पर्यटनाचे नवे आयाम आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार

मंदिरांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखीसाठी प्रयत्न

दूधसागर ऑनलाईन बुकिंग सुविधा उपलब्ध केली जाणार

दिव्यांग विद्यार्थ्याना आर्थिक मदत

अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय, आदिवासी समाजासाठी विविध योजना

मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 7 कोटींची तरतूद

गृहकर्ज व्याज योजना 15 कोटी तरतूद

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी

पीएम दिव्यांग केंद्राच्या सशक्तीकरणाचा प्रस्ताव

गोशाळा अनुदान थेट लाभार्त्यांना देणार

मुख्यमंत्री नुस्तेकार योजना- समुद्रातील अपघात 4 कोटी तदतूद

डिझेल सबसिडीचा परत विचार करणार

नशा मुक्ती कार्यक्रमाचा पुन्हा विचार केला जाणार

शालेय शिक्षण खात्यासाठी 2288 कोटींची तरतूद

अनुदानित शाळेत पदे भरताना EWS उमेदवारांचा विचार

नवे शिक्षण धोरण अंमलबाजवणी करण्यात गोवा अग्रेसर

सरकारी शाळांचा विकास व्हावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री सुविद्य योजना

उच्च शिक्षण खात्यासाठी 553 कोटींची तरतूद

प्राध्यपकांना प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण संस्था

फार्मागुडी येथे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन करणार

- ९ खाण ब्लॉकांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण

- लवकरच मायनींग डंप लिलाव सुरू होणार

- राज्यात रेती व्यवसाय कायदेशीर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू

- मायनींग ट्रकवाल्यांसाठीची योजना सुरू रहाणार

ग्रामविकास खात्यासाठी 69 कोटींची तरतूद

गोवा बाजारचे काम यावर्षी सुरु होणार

जिल्हापंचायतीसाठी 16 कोटी

नगर विकास खात्यासाठी 404 कोटी

CLF ऑफिस साठी स्टार्टअप फंड 3.5 लाख

वाहतूक

वाहतूक खात्यासाठी 306 कोटींची तरतूद

कदंब बस ईव्ही होणार,

डिचोली बसस्थानकासाठी 20 कोटींची तरतूद

वास्को आणि मडगाव बसस्थानकासाठी 6 कोटी

पणजी बसस्थानकावर अत्याधुनिक व्यवस्थान व्यवस्था

राज्यातील सहा लाईट हाऊसची सुधारणा होणार

चार नव्या फेरी बोट बदलल्या जाणार

आरोग्य क्षेत्रासाठी 838 कोटींची तरतूद

आयुष हॉस्पिटल 2024-25 वर्षात पूर्ण होईल

बेतकी आणि प्रियोळ, कांदोळी, मुरगावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र

दंत रुग्णालयासाठी 75 कोटींची तरतूद

डिजिटल ओपीडी सुरु होणार

IPHB साठी 82 कोटींची तरतूद

वीज खाते

वीज खात्यासाठी 3,999 कोटींची तरतूद

वीज खात्यासंबधित 895 कोटींचे प्रकल्प यावर्षी पूर्ण होणार

येत्या वर्षात 198 कोटींचे सुरुवात होणारे प्रकल्प

अक्षय उर्जेसाठी ६२ कोटींची तरतूद

एससी,एस्टी लोकवस्त्यांमध्ये मोफत सोलर वीज उपलब्ध करणार

आझिलो आणि हॉस्पिसियो या दोन्ही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सोलर पावर प्लांट सुरू करणार

- आतापर्यंत केंद्राकडून 750 कोटींचे आर्थिक अनुदान राज्याला प्राप्त. या वर्षात 1 हजार 706 कोटींची आर्थिक मदत राज्य सरकारला केंद्राकडून अपेक्षित

- यावर्षी अपेक्षित महसुली अधिक्य 1 हजार 720 कोटी एवढे आहे.

- सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेसाठी 10 कोटींची तरतूद.

- गोवा मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती फेलोची संख्या 20 केली असून 93 लाखांची आर्थिक तरतूद

- 2023-24 वर्षात गोवा राज्य सकल उत्पादनात (GSDP) 13.73 टक्के पर्यंत वाढेल असा आर्थिक पाहणी अहवालाचा अंदाज.

गोवा राज्य सकल उत्पादनात 2022-23 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 11.16 टक्के (93,672 कोटी रुपये) वाढ. आगामी 2023-24 वर्षात उत्पादनात (GSDP) 13.73 टक्के पर्यंत (1,06,532 कोटी रुपये) वाढेल. आर्थिक पाहणी अहवालाचा अंदाज.

चिखलीत कोमुनिदादच्या जमिनीवर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर उत्खननप्रकरणी संबंधित व्यक्तीने सर्व कायदेशीर कागदपत्रे सादर न केल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश मामलतदार प्रवीण जे. पंडित यांनी दिले. जर कागदपत्रे सादर झाली नाहीत तर आम्ही खाण विभागातर्फे तपासणी करू. तसेच कोमुनिदाद यामध्ये दोषी आढळल्यास कोमुनिदाद प्रशासनाकडे तक्रार करू, असे मामलतदारांनी सांगितले.

सांताक्रूझ मतदारसंघातील भूमिगत वीजवाहिनीच्या कामामुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. ग्रामीण भागातील रस्त्यांना तर शेताचे स्वरूप आले असून सरकारने रस्त्यांचे काम लवकरात लवकर करावे. सभागृहात आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांची मागणी

2002 मनोहर यांनी मासेमारांसाठी सुरू केलेली वॅट सबसिडी 2022 मध्ये बंड झाल्यामुळे मासेमार बांधवांमध्ये नाराजी. मोठे मासेमार ट्रॉलर्स नफा मिळवतात मात्र लहान मासेमारांना तितका नफा मिळत नसल्याने ही सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी.

सरकार इतर इव्हेंटवर इथे कोटी खर्च करते, मग वर्षाला मासेमार बांधवांसाठी फक्त 22 कोटी खर्च करायला काय हरकत आहे? सरकारने ही सबसिडी का बंद केली? असा सवाल सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये आपण लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले.

खोर्ली पंचायत क्षेत्रात भरमसाठ बेकायदेशीर घर क्रमांक देणारे पंचायत सचिव सालेलकरांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करा. आमदार राजेश फळदेसाईंची विधानसभेत मंत्री गुदिन्होंकडे मागणी. बेकायदेशीर घर क्रमांक देण्याच्या बाबतीत सालेलकरांची ख्याती. सत्तरी तालुक्यातही ठरले होते वादग्रस्त.

इन्स्पेक्शनच्या नावाने पंचायत सचिव वेळेवर कामावर येत नाहीत, दांड्या मारतात. म्हणूनच पंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक लावणार. फक्त आमदार-मंत्र्यानी नंतर माझ्याकडे वशिला घेऊन येऊ नये. आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्या प्रश्नावर मंत्री मॉविन गुदिन्होंची विधानसभेत माहिती.

बेकायदा बांधकामांविरोधात हळदोणा गावातील रामतळे येथील रहिवासी आक्रमक. तक्रार दाखल करण्यासाठी पंचायतीमध्ये जमाव. शासकीय अधिकाऱ्यांकडून रीतसर मंजुरी न घेता करण्यात आलेल्या या बांधकामांमुळे ग्रामस्थ संतप्त. याप्रकरणी आमदार कार्लोस यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.

व्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपबद्दल आणि करण्यात आलेल्या आरोपांवर मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, ऑडिओ क्लिप हे त्यांच्याविरोधातील राजकीय कट म्हणून करण्यात आले आहे की नाही हे येणारा काळच सांगेल.

गोवा काँग्रेसच्या प्रदेश निवडणूक समितीची शुक्रवारी (8 फेब्रुवारी) दुपारी 2.30 वाजता बैठक होणार असून लोकसभेच्या उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील जागांसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. AICC गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गोव्यात दाखल झाले आहेत.

तळावली येथील एका २४ वर्षीय युवतीचा विष प्राशन केल्यामुळे बुधवारी मृत्यू झाला. या युवतीने मानसिक तणावामुळे १ फेब्रुवारी रोजी हे पाऊल उचलले होते. तिला उपचारासाठी बांबोळी इस्पितळात दाखल केले होते मात्र तिचे निधन झाले.

वार्का येथे आज (ता. 8) मध्यरात्री हिट अॅंड रन घटना समोर आली असून एका कारने दुचाकीला धडक दिली असून घटनास्थळावरून पळ काढला. यामध्ये दुचाकीचालक अशित साहा (31) याचा जागीच मृत्यू झाला.

अर्थसंकल्पाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "अर्थसंकल्पाच्या भविष्यातील नियोजनासाठी सर्व विभाग प्रमुखांच्या सचिवांसोबत बैठक घेतली असून प्रत्येक विभागाकडून सूचना घेण्यात आल्या आहेत. केंद्राच्या राज्यासाठी असणाऱ्या योजना तसेच केंद्राकडून कुठल्या प्रकल्पांना प्रकल्प मान्यता देण्यात आली आहे यासंबंधीची चर्चा झाली आहे.

या अर्थसंकल्पासाठी जनतेकडूनही आम्ही सूचना मागवल्या असून राज्यातील सर्व उद्योग संघटना, चेंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब आणि अशा सर्व संस्थांकडून आम्ही सूचना घेत आहोत. यंदाही राज्यासाठी चांगला अर्थसंकल्प मांडणार आहोत.