हणजुणेत रेस्टॉरंटच्या माजी कामगाराकडून 2.25 लाखांची चोरी केल्याची घटना उडकीस आली. याप्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या आशिष सिंह याला अटक करण्यात आली आहे.

गोव्यात 2019 ते 2303 या कालावधीत अर्बन नक्षल आढळून आलेले नाहीत, असे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे.

उत्तर गोवा अधीक्षकपदी अक्षत कौशल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिस अधीक्षकपदाची अतिरिक्त जबाबदारी. कार्मिक खात्याचे आदेश.

गावडे-तवडकर वाद. त्या विषयावर मला आता काहीच बोलायचे नाही. माझ्यासाठी तरी तो विषय संपलाय, अशा शब्दात मंत्री गोविंद गावडेंनी प्रतिक्रिया दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न सर्वानुमते सोडवला, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृहात सांगितले. काल (ता. 9) सभापती रमेश तवडकर यांनी प्रकाश वेळीप यांना समन्स बजावले होते.

पणजीत "दूधसागर" आणि "म्हादई" नावाच्या दोन नवीन फेरी बोटींचे उद्घाटन.यावेळी नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्यासह आमदार राजेश फळदेसाई, आमदार केदार नाईक उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसटींच्या राजकीय आरक्षणासाठी डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू. मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती. 16 फेब्रुवारीला केंद्रीय आदिवासी कल्याण आणि गृह मंत्र्यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत शिष्टमंडळ.

पुढील एक-दीड महिन्यात राज्यात रेती उत्खननासाठी परवाने मिळणार. फक्त पारंपरिक पध्दतीनेच रेती उत्खनन होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात रेतीची मागणी आणि पुरवठा किती याबाबतची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केले मान्य.

सभागृहात 'म्हादई'वरून विजय सरदेसाईंचा सरकारला टोला. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने म्हादईबाबतची NOD अमान्य केले असून 'गोवा सरकारचा विजय' अशी बातमी गोव्यातील एका खाजगी वृत्तपत्राने दिली, जी पूर्णपणे चुकीची असल्याचा सरदेसाईंंनी केला. त्यामुळे कुणीही खुश होण्याची गरज नाही.

सत्तरी तालुक्यातील शेतकरी जंगली जनावरांच्या उपद्रवाने हैराण. लाल तोंडाच्या माकडांकडून नारळ, केळी, काजू व अन्य उत्पन्नांची नासधूस‌. या जनावरांसाठीच्या कृषी खात्याच्या योजनांची जागृती आवश्यक. पर्येच्या आमदार डॉ. देविया राणेंनी अधिवेशनाच्या शून्य काळात विधानसभेत मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा.

जे 733 मिलियन टन डंप राज्यात आहे, त्यात जर फक्त 123 मिलियन टन खनिज असेल तर त्यासाठी धोरणाची गरज काय? गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाईंचा विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न. ही आकडेवारी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनीही विधानसभेत दिली असल्याचे सरदेसाईंंनी सांगितले.

राज्यात सरकारी आकडेवारीनुसार 733 मिलियन टन डंप आहे. तो जास्तही असू शकतो. डंप प्रोफायल अभ्यासण्यासाठी IBM ला ऑनओर्ड घेतले आहे. IBM राज्यात एकूण किती डंप आहे ते निश्चित करेल. तोच डंप निर्यात केला जाईल. त्यापेक्षा अधिकची खनिज निर्यात होणार नाही. मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत माहिती.

खनिज डंप धोरण ठरवण्यासाठी कोण अधिकारी होते? त्यांनी कशाच्या आधारे हे धोरण निश्चित केले? तसेच याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकांच्या नोंदी मुख्यमंत्र्यांनी सादर कराव्यात, असे म्हणत खनिज डंप धोरण म्हणजे मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सभागृहात केला.

राजकीय आरक्षणासाठी लढा देणारे एसटी नेते आणि कार्यकर्त्यांची विधानसभेवर धडक. विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय आरक्षणासाठीचा डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करण्याबाबत विधानसभेत माहिती देणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाबाबत कार्यकर्ते आशावादी.

सरकारी जमिनीवर बांधलेली घरे कायदेशीर होणार असून यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. तिथे राहणाऱ्यांना एका रात्रीतून निघून जाण्यास सांगणे योग्य नाही. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. अशा घरांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. भाटले आणि आल्तिन येथे सरकारी मालमत्तेत अनेक घरे आहेत. 20-25 वर्षांहून अधिक काळ ते तिथे राहतात.