पणजी : राज्यात तरंगते सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्याचा यंदाच्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे सूतोवाच केले.

त्यांनी सांगितले, राज्य सरकारने बायोगॅस या माध्यमातूनही ऊर्जा निर्मितीवर भर दिलेला आहे. त्यासाठी वराहपालन गुरांचे गोठे आणि कुक्कुटपालन केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात 600 मेगावॅट सौर ऊर्जा सौर व इतर माध्यमातून तयार केली जाणार आहे. यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यात शंभर मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे सुरू झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या कंपनीकडे सामंजस्य करार राज्य सरकारने केल्याची माहिती देऊन त्यांनी सांगितले, राज्य सरकारच्या जमिनीवर विजेवर चालणारी वाहने चार्ज करण्यासाठी केंद्रे सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी एक धोरण निश्चित केले जात आहे. यासाठी यंदा वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे सध्या सुरू असून आणखी चारशे कोटी रुपयांची कामे सरकारच्या विचाराधीन आहेत.

वित्तीय व्यवस्थापनावर अर्थसंकल्पात भर

अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने वित्तीय व्यवस्थापन यावरही भर दिलेला आहे. जुनी कर्ज फेडणे आणि त्यासाठी कमी दराने नवी कर्ज घेणे यावर सरकारने भर दिलेला आहे. कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने 13 टक्के दराने कर्ज घेतले होते, तर संजीवनी साखर कारखान्यासाठी साडेबारा टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले होते. त्यासाठी कमी व्याजदराने नवे कर्ज घेण्यावर सरकार भर  देणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आर्थिक शिस्तीवर हे सरकार भर देत असल्याचे सांगितले.  स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी 2017 मधील अर्थसंकल्पाचे सुरुवात दिठीच्या दिशा खोल तेजाळताना, कुणी जागले रे कुणी जागले. दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाच्या तळाशी दिवे लागले. या शब्दांनी केली होती. अंतोदय तत्त्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या विचारधारेवर पुढे चालतच आपण हा अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. आर्थिक नियोजन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांची सांगड घालून आपल्या सरकारने कंत्राटदारांना बिले आधार केले.

यासाठी आरएक्सआयएल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आणि त्यातून बिल डिस्काउंट इन सिस्टम 40 लावली यामुळे छोटे राज्य असूनही कंत्राटदारांची सर्व बिले अदा करणे शक्य झाले हे सारे करताना पूर्वी घेतलेली कर्जे सरकारने फेड केली. मोठ्या व्याजदराची कर्जे फेड करण्यासाठी कमी व्याजदराने नवी कर्जे घेतली सरकार ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते, याचे भान सरकार चालवणाऱ्या नेतृत्वाने ठेवणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जुनी राज्य विकास करते आणि राष्ट्रीय लघु बचत निधीत ची कर्जे ही जास्त व्याजदराची आहेत. ती भेटण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे सरकारने आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन रीतसर उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

‘संजीवनी’साठी 15 कोटींचे सहाय्‍य

धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले, कृषी क्षेत्रासाठी 489.19 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्यात 500 जैव समुहामार्फत दहा हजार हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय उत्पन्न घेऊन शेतकरी निर्यात करण्याइतपत सक्षम करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पारंपरिक कृषी उत्पन्न पुनर्जिवित करण्यासाठी साडेपाच कोटी रुपयांची तरतूद स्फूर्ती मार्फत करण्यात आलेली आहे. कृषी पणन महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

गोवा विधानसभेचे जेष्ठ सदस्य प्रतापसिंह राणे यांच्या राजकीय कारकिर्दीला पन्नास वर्ष पूर्ण 

शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्नाच्या बदल्यात आधारभूत किंमत देण्यासाठी पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. भाववाढ नियंत्रण योजना आणि शेतकरी आधार निधी या योजनांसाठी 24 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेतून राज्य सरकारने 752 स्थानिक भाजीचे उत्पादन घेणे सुरू झाले आहे. यातून एक हजार अठरा शेतकऱ्यांना लाभ झालेला आहे. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. काले आणि कोडार येथे अनुक्रमे भाज्या व फुले यांचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्याचा विचार अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेला आहे. मानकुराद आंबे, बेबिंका, ताळगावची वांगी, माडी, कुणबी साडी आणि सात शिरांची भेंडी यांना भौगोलिक ओळख मानांकन मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी या अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.