पणजी: गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा पूर्णपणे वापर न करणे आता खातेप्रमुखांना अडचणीचे ठरले आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी गेल्या दोन वर्षीय खर्चाच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी करावी असे खातेप्रमुखांना बजावले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना आता सुरुवात केली आहे. विधानसभेमध्ये मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी केवळ 30 टक्के रक्कमच खात्याने खर्च केले केल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

तो मुद्दा गांभीर्याने घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक खात्याने किती खर्च केला, खर्च करण्यात कोणत्या अडचणी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी काय उपाय योजना केली आणि यंदा गेल्यावर दोन वर्षांच्या तुलनेत किती रक्कम हवी याविषयीचा अहवाल खाते प्रमुखांकडून मागितला आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या खर्चाच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार असल्याचे त्याने खातेप्रमुखांना बजावले आहे. यामुळे खातेप्रमुखांसमोर  भांडवली खर्च कसा भागवायचा हे आव्हान आता उभे ठाकले आहे. गोव्याचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केला जाणार आहे यंदाचा अर्थसंकल्प हा स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेवर आधारित असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे.

गोव्यातील बारा आमदार अपात्रता प्रकरणी मगो आणि काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव -