Goa News: सध्या मडगाव शहरात राजकारणी आणि नगरसेवकांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे पोस्टर चौका चौकात लावले असून तेच सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. त्यात मडगावचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर यांचे आमदार दिगंबर कामत यांच्याबरोबर असलेले पोस्टर तर अधिकच चर्चेत आहे.

दामोदरपंत यांनी हा जो फलक लावला आहे, त्यावर सुरवातीला भाजपच्या कमळाचे चिन्ह नव्हते. मग कुणीतरी त्यांच्या लक्षात ही गोष्ट आणून दिली असावी. कारण दुसऱ्याच दिवशी या फलकावर कमळाचा एक स्टिकर आणून लावला गेला.

दामोदरपंत पूर्वी काँग्रेस पक्षात असताना जिल्हा समितीवर ते पदाधिकारी होते, पण दिगंबर कामत भाजप पक्षात गेले आणि त्यांच्याबरोबर दामोदरपंतही भाजपवासी झाले. मात्र, आपण आता भाजप पक्षात गेलो आहोत याचा त्यांना सुरवातीला विसर तर पडला नसेल ना?

कुंकळ्ळी पालिकेत बदल होणारच!

दीड वर्षानंतर कुंकळ्ळी नगरपालिकेला नवा नगराध्यक्ष लाभणार असे संकेत मिळायला लागले आहेत. भाजपा समर्थकांनी नगराध्यक्ष लक्ष्मण नाईक यांच्या विरोधात दाखल केलेला अविश्वास ठराव चर्चेआधीच बारगळला असला तरी लक्ष्मणसरांना जावे लागेल हे निश्चित.

युरी आलेमाव गटाने लक्ष्मण नाईकांना पर्याय शोधला असून आता थोड्याच दिवसात युरी गटाचाच नवीन नगराध्यक्ष लक्ष्मण नाईक यांची जागा घेणार आहे. येणाऱ्या साडेतीन वर्षांत पालिकेला चार नगराध्यक्ष व चार उपनगराध्यक्ष मिळणार असल्याचीही चर्चा आहे. सबका साथ सबका विकास म्हणतात ते हेच का?

हे तर ‘फॅमिली मंडळ’

इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे संचालक मंडळ स्थापन केले असून त्यावर मंत्री तथा पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांचे पुत्र तथा महापौर रोहीत मोन्सेरात यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली आहे.

पणजीचे आमदार आणि महापौर म्हणून ही नियुक्ती असली तरी आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मंडळाला ‘फॅमिली मंडळ’ म्हणण्यास काही हरकत नाही. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी भाजपची ओळख असलेल्या भाजपचा घराणेशाहीला विरोध आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात याचा उल्लेख करतात, परंतु गोव्यात भाजप ‘डिफरंट’ झाल्याचे दिसत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची उडाली घाबरगुंडी

फोंड्यातील सरकारी संकुलाला कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी आकस्मिक भेट दिली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची घाबरगुंडीच उडाली. कारण सकाळी सकाळीच अनेक सरकारी नोकर गैरहजर, अधिकाऱ्यांचाही पत्ता नाही आणि उपस्थित आहेत त्यांच्याकडे मंत्र्यांकडून विचारणा, त्यामुळेच तर ही घाबरगुंडी उडाली.

तिकडे लोक आपल्या कामासाठी ताटकळतात, तर हे महाभाग कुठे आहेत माहीत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करूनही या लोकांना जबाबदारीचे भान नाही, तिकडे खासगी आस्थापनांत काम करणारे रडतात, तर हे लोक हसतात, अशी स्थिती आहे.

त्यामुळे कामाच्या नावाखाली पोरांना शाळांत सोडणारे, बायकांना कामावरून घरी नेणाऱ्यांवर खरे म्हणजे कडक कारवाईच करायला हवी. शेवटी तुम्ही पगार आमच्याच खिशातील करावरून घेतात ना, हे आम्ही नाही, तेथे उपस्थित एक ज्येष्ठ नागरिकच बोलला..!

ते रुग्ण मदतीच्या प्रतीक्षेत

किडनी निकामी झालेले रुग्ण व कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना आपले राज्यपाल मदत निधी देऊन त्यांना मदतीचा हात देतात हे एक सुयोग्य कार्य. यात वाद नाही. राज्यपाल महोदयांची भावनाही नेक आहे. मात्र, काल राज्यपाल कुंकळ्ळीत आले होते.

चांदर येथे राज्यपालांनी वीसएक रुग्णांना मदत निधी वाटला. मात्र, मदत निधी प्राप्त न झालेले काही किडनी निकामी झालेले रुग्ण व कॅन्सर रुग्ण आपल्याला राज्यपालांकडून मदत निधी का मिळाला नाही हे विचारण्यास आले होते. परंतु त्यांची तक्रार राज्यपालांपर्यंत पोचलीच नाही.

आता मासळीलाही जीएसटी?

आपल्या सरकारने ‘अच्छे दिन’ येणार असा वादा केला जरूर. मात्र, महागाईचा उच्चांक गाठून रोटीपासून बोटीपर्यंत सगळ्यावर जीएसटी कर लावून ‘बुरे दिन’ आणले म्हणून जनता बोटे मोडत आहे.

मच्छीमार खात्याने मासळी विकत घेणाऱ्या कंत्राटदारांवर व बाहेरून येत असलेल्या मासळीवर शुल्क आकारण्याचे ठरविल्यामुळे आता मासळीलाही जीएसटी लागणार असे मासे विक्रेते सांगायला लागले आहेत. उद्या ब्रेड व पावालाही जीएसटी लागू शकतो. कारण आपल्याला ‘अच्छे दिन’ पाहायचे आहेत ना...

प्रादेशिक अस्मिता आणि आरजी

प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा घेऊन आरजीच्या नेत्यांनी मुंबई गाठत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन विविध मुद्यांवर चर्चा केली. यात प्रमुख मुद्दा प्रादेशिक अस्मितेचा होता. असे असले तरी आरजीचा प्रमुख मुद्दा परप्रांतीय हा आहे.

त्यामुळे आरजीला महाराष्ट्रातील नेत्यांचे मार्गदर्शन फायदेशीर ठरते की नवे मुद्दे घेऊन गोवन अस्मिता पुढे न्यावी लागते हे येणारा काळच ठरवेल, पण आरजीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांशी घेतलेली भेट हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे हे मात्र नक्की.

सत्ताधारी आमदार मायक्रोस्कोपखाली

भाजपचे केंद्रीय धोरण राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीवर अवलंबून असून याच्याशी तडजोड केली जाणार नाही. यासाठी आमदारांवर नजर ठेवण्याची ताकीद पक्षश्रेष्ठींनी दिली आहे. केंद्राने हल्लीच पीएफआय संघटनेवर प्रतिबंध लावले असून गोव्यात देखील यावरून कारवाई झाली आहे.

त्यात आता सुमारे 27 व्यक्ती केंद्रीय संस्थांच्या पातळीवर असून त्यांच्या डोक्यावर यूएपीएची टांगती तलवार लटकत आहे, परंतु या मंडळीला राजकीय वरदहस्त असल्याने प्रत्येकवेळी पळवाट काढत होते. खास करून दक्षिण गोव्यात हा प्रकार जास्त असून तेथील सत्ताधारी आमदार भाजपच्या मायक्रोस्कोपखाली असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.