पणजी: बर्च अग्निकांडप्रकरणी दाखल केलेल्या स्वेच्छा याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी ५२ जणांना पक्षकार करून घेतले आहे. न्या. अमित जामसंडेकर आणि न्या. सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात आदेश दिला आहे.

त्यानुसार न्यायालयीन मित्राकडून (ॲमिकस क्युरी) आता क्लबमालक, माजी सरपंच, किनारपट्टीवरील सर्व पंचायत व संबंधित विभागांना पक्षकार म्हणून नोटीस जारी केली जाणार आहे. पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सांगितले की, किनारपट्टी भागात बेकायदा सुरू असलेले क्लब्स व अन्य व्यावसायिक उपक्रमांवर ठोस व प्रभावी कारवाई होणे आवश्यक आहे. बर्च दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना जबाबदार व्यक्तींकडून भरपाई देता येईल का, याचा विचार न्यायालय करणार आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले असून कार्यवाही योग्य दिशेने सुरू आहे.

पांगम म्हणाले की, व्यापार परवाने पंचायत देते. त्यामुळे त्यांच्या हद्दीतील सर्व व्यावसायिक उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पंचायतीची आहे. कोणतीही इमारत पंचायत परवानगीशिवाय व्यावसायिक वापरात असल्यास पंचायतीने तात्काळ हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे न्यायालयाने सर्व पंचायतींना पक्षकार करून त्यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

...तर व्यवसाय सुरू ठेवता येत नाही

अपील किंवा पुनर्विचार अर्ज प्रलंबित असताना व्यवसाय सुरू ठेवता येतो का, या प्रश्नावर पांगम म्हणाले, याविषयी थेट कायदा नसला तरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जेथे पाडकामाचा आदेश आहे आणि बांधकाम परवाना किंवा तांत्रिक मंजुरी नाही, अशा प्रकरणांत स्थिती जशी आहे, तशी ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये निवासी घरे व निवाऱ्याशी संबंधित बाबी वेगळ्या निकषांवर पाहाव्या लागतील. मात्र, व्यावसायिक आस्थापनांबाबत परवाने व मंजुरी नसतील तर त्यांचे कामकाज तात्काळ थांबवणे, हाच देशातील कायदा आहे, असे पांगम यांनी स्पष्ट केले.

‘यांना’ बजावल्या नोटिसा

न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित क्लबचे मालक व प्रत्यक्ष क्लब चालविणाऱ्या व्यक्तींना वैयक्तिक स्वरूपात पक्षकार केले असून त्यांना नोटिसा देखील बजावल्या आहेत. संबंधित सरपंचालाही वैयक्तिक पक्षकार केले आहे. शिवाय किनारी भागातील सर्व पंचायती, तसेच नगरनियोजन विभाग, अग्निशमन दल, उत्तर व दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण व संबंधित नगरपालिकांनाही पक्षकार केले आहे.

काय समोर येईल

कोणत्या इमारतींना बांधकाम परवाना नाही, कुठे व्यापार परवाने दिलेले नाहीत, कुठे बांधकाम परवाना नसतानाही व्यापार परवाने दिले गेले आहेत, तसेच कुठे पाडकाम आदेश असूनही व्यावसायिक उपक्रम सुरू आहेत, याची संपूर्ण माहिती न्यायालय मागवणार आहे. यासंदर्भात सरपंच आणि पंचायत सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही पांगम यांनी दिला.