Goa Bench Retire Service Rules Amended

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांत उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसार पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. तसा आदेश १५ नोव्हेंबर रोजी जारी केल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतलेल्या खटल्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना आज व्यक्तीशः उपस्थित राहण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात दिले होते. डॉ. कांदावेलू दृकश्राव्य माध्यमांतून आज न्यायालयाच्या कामकाजात सहभागी झाले.

त्यांनी याविषयी प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले होते. गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये बदल केल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या निवेदनाच्या आधारे न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. आता सरकारने सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

गोवा सरकारने नियमांत बदल करताना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलतही केली नव्हती. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंबंधी लाभ देण्यास विलंब होत असल्याबाबत स्वतःहून प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ३ ते ७ वर्षे निवृत्तीवेतन मिळालेले नव्हते.

निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा आढावा घेतला. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना खडे बोल सुनावत, अशा निर्णयासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला न घेण्यावर आक्षेप घेतला होता. मुख्य सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुख्य सचिव न्यायालयातील कामकाजात सहभागी होत त्यांनी या बदलाची माहिती दिल्यावर न्यायालयाने आता निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत दिली आहे.