Goa Court Dainik Gomantak
गोवा

Goa Bench: निवृत्त कर्मचारी सेवा नियमांत बदल; निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत

Goa Bench Retire Service Rules: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांत उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसार पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. तसा आदेश १५ नोव्हेंबर रोजी जारी केल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

गोमन्तक डिजिटल टीम

Goa Bench Retire Service Rules Amended

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांत उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसार पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. तसा आदेश १५ नोव्हेंबर रोजी जारी केल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतलेल्या खटल्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना आज व्यक्तीशः उपस्थित राहण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात दिले होते. डॉ. कांदावेलू दृकश्राव्य माध्यमांतून आज न्यायालयाच्या कामकाजात सहभागी झाले.

त्यांनी याविषयी प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले होते. गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये बदल केल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या निवेदनाच्या आधारे न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. आता सरकारने सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

गोवा सरकारने नियमांत बदल करताना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलतही केली नव्हती. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंबंधी लाभ देण्यास विलंब होत असल्याबाबत स्वतःहून प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ३ ते ७ वर्षे निवृत्तीवेतन मिळालेले नव्हते.

निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा आढावा घेतला. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना खडे बोल सुनावत, अशा निर्णयासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला न घेण्यावर आक्षेप घेतला होता. मुख्य सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुख्य सचिव न्यायालयातील कामकाजात सहभागी होत त्यांनी या बदलाची माहिती दिल्यावर न्यायालयाने आता निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत दिली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Assembly Session Live: पोगो ठरावावरुन विधानसभेत राडा, सभापती संतापले, वीरेश बोरकरांना सभागृहातून काढले बाहेर!

IND vs ENG 4th Test: ओल्ड ट्रॅफर्डवर जो रुटचा दबदबा, द्रविड-कॅलिसला मागे टाकून रचला इतिहास; नावावर केला 'हा' मोठा रेकॉर्ड

Goa News: ऐतिहासिक! 1972 पूर्वी अभयारण्यात आलेली, सर्व्हे आराखड्यावर नोंद असलेली एक लाख घरे कायदेशीर होणार, 1 ऑगस्टपासून प्रक्रिया

New Dress Code: हाफ-स्लीव्ह, लेगिंग्सला बंदी! भारताशेजारील 'या' देशात महिला-मुलींसाठी नवा ड्रेस कोड; तालिबानी फतवा जारी

Goa Murder Case: तलवारीने केला हल्ला, डिचोलीत पतीकडून पत्नीची हत्या

SCROLL FOR NEXT