Deadline set for removal of illegal structures near Merces mangroves

पणजी: मेरशी येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने असलेल्या खारफुटीच्या क्षेत्रात मातीचा भराव टाकून केलेला रस्ता व उभारण्यात आलेल्या शेडचे बांधकाम केव्हापर्यंत हटवण्यात येणार आहे, यासंदर्भातची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खाते व मुर्डा कोमुनिदादने सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत व त्यावरील सुनावणी २३ ऑक्टोबरला ठेवली आहे

सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने बांधकामाचा सर्वे सरकारने नियुक्त केलेल्या कृती समिती व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी करून त्याचा अहवाल येत्या ८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार या समितीने अहवाल सादर केला. ज्या ठिकाणी हे बांधकाम करण्यात आले आहे, ती खाजन जमीन आहे. उच्च न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली असतानाही निविदा काढून काम सुरू असल्याचे सुनावणीवेळी याचिकादाराच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले.

बांधकामास बंदी

मेरशी पंचायतीमधील मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या गावातील खाजन जमिनी, मिठागरे तसेच खारफुटीच्या कत्तलप्रकरणी या भागात बांधकाम करण्यास कायद्यानुसार बंदी आहे, तरी तेथे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. यासंदर्भात जीसीझेडएमएने नोटीस जारी केली आहे.

गोवा

‘सर्व्हे’चा निर्देश

मेरशी पंचायत क्षेत्रातील खारफुटींची कत्तल होऊनही पर्यावरण कायद्यानुसार सरकारने कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली होती. या चारही गावांमधील मॅपिंग व सर्व्हे चौकशी करण्यासाठी त्वरित कृती दल स्थापन करून या सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते.