गिरकरवाडा-हरमल पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कारवाईचे निर्देश यापूर्वी दिले होते.

त्यानुसार काही जणांची बांधकामे पाडण्यात आली, तर काहींनी त्याविरुद्ध आव्हान दिले आहे. हे आव्हान दिलेले अर्ज जीसीझेडएमए व पंचायत खात्याने वेळेत निकालात काढण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणी 22 जुलैला ठेवली आहे.

उच्च न्यायालयाने 24 जानेवारी व 29 जानेवारी 2024 नुसार गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), पंचायत संचालक व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (पीसीबी) योग्य ती कारवाई केली असली, तरी त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्यासाठी जीसीझेडएमए व पीसीबीला दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.

ज्यांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई व्हायलाच हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने (Court) केले आहे. या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्‍वासन जीसीझेडएमए व पंचायतीने न्यायालयाला दिले आहे.

ॲमिकस क्युरींनी जीसीझेडएमए व पीसीबीने आतापर्यंत केलेली कारवाई याचा तक्ता खंडपीठासमोर सादर केला. ज्यांच्याविरुद्ध अजून कारवाई झालेली नाही त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केलेला स्थिती अहवाल जीसीझेडएमए, पीसीबी, पंचायत संचालक व हरमल पंयाचतीने (Harmal Panchayat) सादर करावा. माजी हरमल सरपंचाच्या बांधकामाविरुद्ध कारवाई झाली आहे व जी 18 बांधकामे आहेत ती माजी सरपंचांच्या कुटुंबाची आहेत. त्यातील काही बांधकामे हटवण्यात आली आहेत.