पणजी: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ नुसार आरोप निश्चित करण्यापूर्वी आरोपीची बाजू ऐकून घेणे हे सत्र न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सत्र न्यायालयाकडे खटला वर्ग झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या मुदतीत दोषमुक्ततेचा (डिस्चार्ज) अर्ज दाखल केला नसला, तरी आरोपीचा न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करून आरोपींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच आरोप निश्चितीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.पेडणे पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार उदय प्रभुदेसाई आणि उगम प्रभुदेसाई यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत पंचसदस्याला अडवणे, मारहाण, लैंगिक छळ आणि चोरीचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षण

आरोप निश्चित करण्यापूर्वी आरोपीची बाजू ऐकणे सत्र न्यायालयाचे कर्तव्य.

६० दिवसांत दोषमुक्तता अर्ज दाखल न केल्याने आरोपीचा युक्तिवादाचा अधिकार संपत नाही.

सरकारी पक्षाच्या कागदपत्रांत प्रथमदर्शनी तथ्य आहे का, याची न्यायालयाने तपासणी करणे आवश्यक.

आरोपीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देणे ही प्रक्रियात्मक चूक.