Goa Beach Shacks Dainik Gomantak
गोवा

Goa Beach Shacks मालकांना 50% परवाना शुल्क माफ

Dainik Gomantak

Goa Beach Shacks: आगामी पर्यटन हंगामापूर्वी (Tourist Season) शॅक ऑपरेटर्सना (Shack Operators) मोठा दिलासा देण्यासाठी, राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी समुद्रकिनारी असलेल्या शॅक मालकांना परवाना शुल्कावर 50 टक्के कपात मंजूर (50 % Reduction in License Fee) केली, ही घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Announcement by Chief Minister Sawant) यांनी गुरुवारी कॅबिनेट ब्रीफिंग (Cabinet Briefing) दरम्यान केली. “पर्यटन क्षेत्रात, दुसरा निर्णय जो आम्ही मंजूर केला आहे तो म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावरील शॅक ऑपरेटरना 50 टक्के शुल्क माफी, जे पर्यटन उद्योगाला चालना देणारे ठरतात,” सावंत म्हणाले.

ऑगस्टमध्ये, शॅक ओनर्स वेल्फेअर सोसायटीने (SOWS) पर्यटन खात्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता, ज्यामध्ये हंगामी शॅक उभारण्यासाठी परवाना शुल्क शुल्क कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर्षीच्या पर्यटन हंगामासाठी शॅक ऑपरेटरना दिलासा देण्यासाठी सोसायटीने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर (Tourism Minister Babu Ajgaonkar) यांना निवेदनही दिले होते.

गेल्या पर्यटन हंगामात देखील, सरकारने कोरोना महामारीमुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील शॅक्ससाठी परवाना शुल्कात 50 टक्के कपात देऊ केली होती. बॅक टू बॅक दोन वर्षे बंद राहिलेल्या हंगामांमुळे शॅक मालकांनी विविध शुल्कावर सूट मागितली होती. गोवा पर्यटकांचा सतत वाढणारा ओघ पाहता, कोविड -19 निर्बंध अद्याप पूर्णपणे हटवले गेले नाहीत.

बीच शॅक परवाना तीन वर्षांसाठी जारी केला जातो आणि वैधता कालावधी दरम्यान प्रत्येक हंगामात नूतनीकरण करता येतो. सप्टेंबर ते मे पर्यंत हंगामी शॅक्स चालू राहतात. तथापि, मागील दोन हंगामांमध्ये, कोविड महामारीमुळे, शॅक्सना दोन महिने अगोदर कामकाज बंद करण्यास भाग पाडले गेले होते.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

IIT चा माजी विद्यार्थी 700 कोटींची गुंतवणूक करणार; गोव्यात धावणार आणखी EV बसेस, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

GPSC परीक्षा म्हणजे काय रे भाऊ? 50 टक्के विद्यार्थ्यांना नाही माहिती, Goa University च्या कामगिरीवर मुख्यमंत्री नाराज

पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, बापाची बाल न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता; हायकोर्टाने रद्द केला आदेश

Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड कायदा प्रस्तावित दुरुस्तीवरून गोंधळ सुरुच, जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण

ED Raid: फ्लॅट्सच्या नावाखाली 636 कोटींची फसवणूक; मेरठमधील व्यावसायिकाच्या दिल्ली, गोव्यातील मालमत्तेवर छापे

SCROLL FOR NEXT