Goa News: पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणी न्यायालयाकडून अंतिम समज मिळाल्यावर या प्रकरणातील संशयित महसूलमंत्री बाबूश आणि आमदार जेनिफर मोन्सेरात हे दाम्पत्य काल आल्तिनो येथील सत्र न्यायालयात हजर राहिले.

मात्र, सीबीआयने आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे ही सुनावणी तांत्रिक कारणास्तव पुढे ढकलली. यावेळी न्यायमूर्तींनी सीबीआयच्या वकिलांनाही समज दिली आणि यानंतर कधीच या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचा इशारा दिला.

पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ला प्रकरण 2008 साली घडले होते. या प्रकरणी अनेक आव्हान याचिका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुनावणी ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

आरोपांची कागदपत्रे स्वीकारलीच पाहिजेत

या प्रकरणी 36 संशयितांवर आरोप ठेवले आहेत. बाबूश आणि जेनिफर वगळता इतर सर्व आरोपी एकदा तरी न्यायालयात हजर राहिले आहेत. प्रत्येक आरोपीने एकदा तरी न्यायालयात हजर राहून आपल्यावरील आरोपांची कागदपत्रे स्वीकारलीच पाहिजेत, असा नियम आहे. त्यामुळे कायमची सूट मागण्याचा प्रश्र्न पुढच्या सुनावणीनंतर येणार असल्याचे आरोपींचे वकील ॲड. अरुण ब्रास डिसा यांनी सांगितले.

बाबूशना मंत्रिमंडळातून वगळा: या प्रकरणी जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत बाबूश यांना मंत्रिपदी ठेवू नये, अशी मागणी ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केली आहे. नि:पक्षपाती सुनावणीसाठी त्‍यांना मंत्रिमंडळातून वगळावेच लागेल. संदर्भातील एक पत्रही त्यांनी राज्यपालांना पाठवले आहे.