फातोर्डा: राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत गोव्यात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारकडुन दरमहा 20 ते 30 हजार रुपये पगार दिला जातो. 2018 पासुन सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या सुचनेनुसार या सर्व डॉक्टरांना कमीत कमी दरमहा 50 हजार रुपये मिळावे म्हणुन प्रक्रियाही सुरु झाली. प्रत्येक डॉक्टरांच्या केंद्राकडुन मिळणाऱ्या पगारामध्ये जो फरक आहे ती रक्कम राज्य सरकारतर्फे देण्याची मंजुरीपण मिळाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानीही  5 मे 2021 रोजी संबंधीत फाईलवर सही करुन आपली मंजुरी दिली.

या सर्व डॉक्टरांना एप्रिल 2020 पासुन थकबाकी मिळेल असेही ठरले आहे. गोव्यातील सुमारे 110 डॉक्टरांना त्याचा फायदा होणार आहे व सरकारला त्यामुळे वर्षाकाठी 3 कोटी रुपयांचा बोजा सोसावा लागणार आहे. या सर्व प्रकारामुळे गोव्यातील आयुश डॉक्टर खूश आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्याची फाईलवर सही होऊन तीन पेक्षा जास्त महिने उलटले तरी थकबाकी सोडाच, अजुन डॉक्टरांचा वाढीव मासिक पगार सुरु झालेला नाही.

दरम्यान आरोग्य खात्यातर्फे आरोग्य संचालनालयात ही फाईल कमीत कमी तीन ते चार वेळा तरी काही प्रश्र्न उपस्थित करुन पाठविण्यात आली व प्रत्येक वेळी संचालनालयाने समर्पक उत्तरे देऊन ती परत पाठवली आहे असे कळते. त्यामुळे ही या प्रकरणातील सरकारची चाल ढकल तर नाही ना अशी भिती काही आयुष डॉक्टरांना वाटू लागली आहे. या संबंधी आयुष डॉक्टर संघटनेच्या डॉ. स्नेहा भागवत यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यानी सांगितले की मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर सही केल्याचे व त्यासाठी मी त्यांचे अभिनंदन केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्यानंतर काय़ झाले याची माहिती नाही. कदाचीत फाईल अर्थ सचिवांच्या कचेरीत अंतिम प्रक्रियेसाठी असण्याची शक्यता वर्तवली.