पणजी: विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी गोमंतकीयांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील अनेक नागरिक स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर घरे बांधूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे वीज जोडाणीपासून वंचित आहेत. या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार लवकरच एक विशेष 'अध्यादेश' आणणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी (15 जानेवारी) सभागृहात केली. पुढील एका महिन्यात या समस्येवर पूर्णपणे तोडगा निघेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

गेल्या काही काळापासून राज्यात घर आणि वीज जोडाणी देण्यासाठी 'ईएचएन' (EHN) क्रमांकाचा आधार घेतला जात होता. ज्यांच्याकडे घराची कागदपत्रे पूर्ण नसत, त्यांना या क्रमांकाद्वारे वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात होत्या. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रक्रियेवर बंदी घातली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा अनेक कुटुंबांची कोंडी झाली होती, ज्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत घरे बांधली, परंतु प्रशासकीय परवानग्यांच्या तांत्रिक कचाट्यात अडकल्यामुळे त्यांना वीज जोडाणी मिळत नव्हती.

मात्र अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आमदारांनी हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सविस्तर उत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, "पूर्वी आम्ही ईएचएन क्रमांकाच्या आधारावर घरे आणि वीज जोडाणी देत होतो. परंतु उच्च न्यायालयाच्या बंदीमुळे ही प्रक्रिया थांबली. यावर मार्ग काढण्यासाठी आमचे महाधिवक्ता आणि कायदेशीर टीम सतत चर्चा करत आहेत. आम्ही येत्या काही दिवसांत या विषयावर एक अध्यादेश आणणार आहोत."

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ज्या नागरिकांची स्वतःची जमीन आहे, त्यांना घर बांधण्यासाठी आणि वीज जोडाणी मिळवण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये, हा या अध्यादेशाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी पंचायत राज कायद्यातही काही महत्त्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील, जेणेकरुन पंचायतींना अशा प्रकरणांमध्ये रीतसर परवानगी देण्याचे अधिकार प्राप्त होतील.

नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला वेग वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. "पंचायतींसाठीचा अध्यादेशही लवकरच लागू केला जाईल. या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागत असला तरी, पुढील एक महिन्याच्या आत आम्ही यावर ठोस तोडगा काढू," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यातील हजारो प्रलंबित वीज जोडाणी अर्जांना आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. अनेक ठिकाणी वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीवर घरे बांधली जातात, परंतु कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्यांना मीटर मिळत नाही. आता प्रस्तावित अध्यादेशामुळे ही अडचण दूर होईल, अशी चिन्हे आहेत.