पणजी: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (13 जानेवारी) कोळसा हाताळणीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सावंत सरकारला धारेवर धरले. राज्यातील कोळसा हाताळणी पूर्णपणे बंद करावी, या मागणीसाठी विरोधी आमदारांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करत थेट सभापतींसमोरील हौदात धाव घेतली. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले. 'सागरमाला प्रकल्प' हा केवळ कोळसा वाहतुकीसाठीच असल्याचा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

सागरमाला प्रकल्प म्हणजे कोळशाचा घाट!

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार एल्टन डिकोस्ता यांनी कोळशाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरले. "सागरमाला प्रकल्प हा गोव्याच्या (Goa) हितासाठी नसून तो केवळ कोळसा हाताळणी सुलभ करण्यासाठी राबवला जात आहे," असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. गोव्याला कोळसा नकोच, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत त्यांनी कोळशाच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे गोव्याच्या पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले.

पर्रीकरांच्या आश्वासनाची आठवण

एवढचं नाहीतर युरी आलेमाव यांनी भाजप (BJP) सरकारला माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या आश्वासनाची आठवण करुन दिली. ते म्हणाले की, "स्व. मनोहर पर्रीकरांनी राज्यात कोळसा हाताळणी बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या याच शब्दावर विश्वास ठेवून गोव्यातील जनतेने भाजपला कौल दिला आणि राज्यात भाजप सरकार आले. विद्यमान सरकारने सत्तेचा अहंकार न बाळगता या आश्वासनाचे भान ठेवावे."

मुख्यमंत्री विरुद्ध युरी आलेमाव: सभागृहात जुंपली!

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारची बाजू सावरुन धरली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, "मुरगाव पोर्ट अथॉरिटीवर कोळसा हाताळणी करणाऱ्या तिन्ही कंपन्यांनी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय दाखले घेतले आहेत. सध्या अतिशय मर्यादित आणि कमीतकमी कोळशाची हाताळणी केली जात आहे. तसेच, कंपन्यांकडून प्रलंबित असलेला 'हरित कर' (Green Cess) लवकरात लवकर वसूलही केला जाईल."

मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा युरी आलेमाव यांनी तातडीने खोडून काढला. "मुख्यमंत्र्यांचे दावे धादांत खोटे आहेत. जिंदाल कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 10 दशलक्ष टन कोळशाची हाताळणी केली. ही आकडेवारी लपवून सरकार कोणाची पाठराखण करत आहे?" असा सवाल आलेमाव यांनी उपस्थित केला.

जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न

त्याचवेळी, एल्टन डिकोस्ता यांनी कोळशाच्या धुलिकणांमुळे वास्को आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या विपरित परिणामांकडे लक्ष वेधले. कोळसा वाहतुकीसाठी रस्ते आणि रेल्वे मार्ग दुप्पट केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कोळसा हद्दपार होईपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहील, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला. सभागृहात झालेल्या या गदारोळामुळे चर्चेत वारंवार अडथळे आले, मात्र कोळसा प्रदूषणाचा प्रश्न या अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.