पणजी: गोव्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरु होताच सभागृहात गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गाजत असलेल्या मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पावरुन गदारोळ झाला. विरोध करणाऱ्या चार आंदोलकांनी प्रेक्षक गॅलरीतून अचानक घोषणाबाजी सुरु केली. केवळ घोषणाच नाही, तर या आंदोलकांनी निषेधाचे फलक झळकावत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. या अनपेक्षित प्रकारामुळे काही काळ विधानसभेचे कामकाज ठप्प झाले आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

आंदोलकांचा 'न्याय द्या'चा नारा आणि अटक करण्याचे निर्देश

मिराबाग येथील स्थानिक रहिवासी गेल्या अनेक दिवसांपासून या बंधारा प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. हाच संताप आज (6 मार्च) विधानसभेत पाहायला मिळाला. आंदोलकांनी 'मिराबागला न्याय द्या' आणि 'बंधारा प्रकल्प रद्द करा' अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. या कृत्यावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेचा निषेध करत सुरक्षा रक्षकांना आदेश दिले की, या आंदोलकांना तात्काळ ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. "सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या अशा कृत्यांची गय केली जाणार नाही," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.

सुरक्षा यंत्रणेचे वाभाडे; 'पास' देणाऱ्यावर संशयाची सुई

विधानसभेसारख्या अतिसंवेदनशील ठिकाणी आंदोलक फलक घेऊन पोहोचलेच कसे? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. प्रेक्षक गॅलरीत प्रवेश करण्यापूर्वी कडक तपासणी केली जाते, अशा स्थितीत आंदोलकांनी लपवून आणलेले फलक सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश अधोरेखित करतात. या आंदोलकांना विधानसभेत प्रवेश करण्यासाठी कोणी शिफारस केली आणि त्यांना 'व्हिजिटर पास' कोणी मिळवून दिले, याची सखोल चौकशी आता सुरु झाली आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरले असून, मंत्र्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मिराबाग बंधारा प्रकल्पाचा वाद नेमका काय?

सरकारने (Government) मिराबाग भागात शेती आणि पाणी नियोजनासाठी बंधारा बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या जमिनी संकटात येतील आणि पर्यावरणाचे नुकसान होईल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. आजच्या या 'हाय व्होल्टेज' ड्राम्यानंतर आता हा प्रकल्प अधिकच वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.