पणजी, वेदांताकडून १६५ कोटी वसूल न करता त्यांना ८० हजार टन खनिज निर्यातीची परवानगी दिली गेली. खनिज डंप धोरण केव्हा जाहीर होणार आहे, हे माहीत नाही.

वाळू उत्खननाचीही तीच स्थिती आहे. तसेच खाणकाम निश्चित केव्हा सुरू होईल, याची खात्री सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी करत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव खाणप्रश्‍नावरून आक्रमक झाले.

अधिवेशनाच्या नवव्या दिवशी कपात सूचना, मागण्यांना विरोध व पाठिंबा सत्रात ते बोलत होते. म्हापसा येथील निवडणूक प्रचारावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढील दोन वर्षांत खाणकाम सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. परंतु सरकारकडून खाणी सुरू करण्याविषयी ज्या हालचाली सुरू आहेत, त्या पाहता त्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागतील काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

हरित करांचे कोट्यवधी रुपये थकविणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॉक दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून हरित कर केव्हा वसूल होणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.

२० पैकी सहा मंत्रालयांचा अतिरिक्त भार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर आहे. उर्वरित अकरा मंत्र्यांकडे प्रत्येकी चार मंत्रालये आहेत. आदिवासी समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने समाजात फूट पडत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) केवळ कागदावर लागू झाले आहे, असे दिसते. सहावी ते सातवीसाठी प्रशिक्षित शिक्षक हवेत.

व्होकेशनलचे शिक्षक पाच वर्षे सेवा करूनही ते कायमस्वरूपी होत नाहीत, एनईपीविषयी झालेल्या बैठकांचा कालावधी पाहता त्याविषयी संशय निर्माण होतो. ६१७२ पदे शिक्षण खात्यात रिक्त आहेत. इंटरनेट हे शिक्षण धोरण राबविण्यास आवश्यक आहे, पण तेही अजूनपर्यंत शाळांपर्यंत पोहोचले नाही. आपण धोरणाविरुद्ध नाही, परंतु वास्तविक त्याविषयी अजूनही संभ्रमावस्था आहे. पूर्णवेळ शिक्षकांची पदे भरली जात नाहीत.

बालरथ सेवेवर ७७ कोटी खर्च

राज्यात ४१० बालरथ आहेत, त्यातील २७१ बालरथ बदलावे लागणार आहेत. बालरथ सेवेवर ७७ कोटी सरकारने खर्च केले आहेत. या सेवेचे ऑडिट व्हायला हवे. १३१५ शाळा आहेत, त्यातील ६५२ शाळांच्या इमारतींच्या दर्जांची तपासणी केली आहे.

२० उच्च माध्यमिक शाळांची स्थिती बिकट आहे. शाळांच्या भाड्यावर ८ कोटी खर्च होत आहे. अनेक शाळांच्या इमारतीच्या बांधकामाची तपासणी होणे आवश्यक आहे. शाळांच्या या कामांबाबत वेळ निश्चित करून ती करावीत, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.

भाजप सरकारने २००० मध्ये गोव्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मोपा सुरू झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळ बंद केले जाईल, असे कळविले होते. २०१० मध्ये काँग्रेस सरकारने भाजप सरकारचा तो निर्णय मागे घेतला आणि दाबोळी सुरूच राहील, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजप सरकार सन २००० मधील निर्णय प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

- युरी आलेमाव, आमदार