गोव्यात (Goa) सरकारी नोंदीनुसार १ लाख ३२ हजार बेरोजगार आहेत. त्यांना रोजगार‌‌ (Employment) कसा मिळेल, अशी विचारणा फोंड्याचे (Ponda) आमदार रवी नाईक यांनी आज विधानसभेत (Goa Assembly Session) केली.

(Goa Assembly Session: Ponda MLA questions about unemployment in the state)

विविध खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना ते म्हणाले, नागरी पुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांना मामलेदारपदी बढती दिल्यास त्यांना कामकाज समजणार नाहीत.‌कुळ मुंडकार खटले कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. पेडण्यात कुळांची नावे गाळली गेली त्याची चौकशी करावी. २०१६ पर्यंत २४ तास पाणी पुरवठा होणार होता त्याचे काय झाले.

पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे म्हणाले, किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील जनसुनावणी उत्तर गोव्यात व्यवस्थितपणे घेण्यात आली नाही. हा आराखडा तयार करण्यासाठी कोणत्याही गावातही भेट न देणाऱ्या चेन्नईतील यंत्रणेला सरकारने तीन कोटी रुपये का दिले. सरकार नेहमीच संयुक्त वीज नियामक आयोगाचे नाव पुढे करते मात्र या आयोगाने सांगितल्यानुसार दीडशे मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी सरकारने कोणती पावले टाकली आहेत. घराच्या छपरावर सौर ऊर्जा निर्मिती करणे शक्य होत नाही कारण भांडवली खर्च परवडत नाही. तो खर्च वसूल होण्यासाठी ग्राहकाला दहा वर्षे वाट पाहावी लागते. राज्यात सध्या कोमुनिदाद भूखंड बळकावल्याचे प्रकार घडत आहेत. मृत व्यक्तींच्या नावे सह्या होतात पण कारवाई होत नाही.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले व्याघ्र संरक्षण सरकार कसे करणार कारण सरकारच मोलेतील प्रकल्पांसाठी दीड लाख झाडे कापणार आहे.

सरकारचे पर्यावरण रक्षणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. अलीकडे आलेला पूर सरकारला त्या दृष्टीने मिळालेला इशारा आहे. सरकारला यापुढे पर्यावरण ऱ्हासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोमंतकीयांना सवलतीच्या दरात मासे उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने काही केले नाही. आता सरकार काही करू शकणार नाही कारण सरकारकडे तेवढा वेळही राहिलेला नाही. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सरकारने काहीच केलेले नाही यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक आली नाही आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभियंत्यांना कामधंद्यासाठी परराज्यात जाणे भाग पडणे सुरूच राहिले आहे.