पणजी: विविध खात्यांनी पाच महिन्यांसाठी मंजूर केलेल्या लेखानुदान रकमेपैकी तीस टक्के रक्कम खर्च केलेली नाही. त्यामुळे उर्वरीत सात महिन्यांच्या खर्चासाठी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मान्य का कराव्यात अशी विचारणा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर (Sudin Dhavalikar) यांनी विधानसभेत केली.

अर्थसंकल्पीय चर्चेत सहभागी होताना ते म्हणाले, राज्य अंधकारात पोचले आहे. यावर्षी १ हजार कोटी रुपये रोखे बाजारातून सरकारने घेतले. त्यापैकी 20 टक्के रक्कम भांडवली कारणास्तव खर्च झालेली नाही. वित्तीय शिस्त असली तरच सरकार चांगले काम करू शकते. छपाई खात्याने 19 टक्के महसुली खर्च, शून्य टक्के भांडवली खर्च केला आहे. पर्यटन खात्याचा भांडवली खर्च केवळ 4.24 टक्के आहे. कृषी खात्याने 7.4 टक्के महसुली, भांडवली खर्च 4 टक्के केला आहे.

गोवा सदन अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यासाठी सरकार निधी का देत नाही अशी विचारणा करून ते म्हणाले, वित्त खात्याने तरतुदीनुसार खर्च होतो की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. समाजकल्याण व आदिवासी कल्याण या समाजातील कमकुवत वर्गासाठी असलेल्या खात्यांनी लेखानुदानापैकी 5 टक्केच रक्कम खर्च केली हे‌ धक्कादायक आहे.