पणजी: तम्नार गोवा वीज वहिनी (Goa power line) आणि लोहमार्गाचे दुहेरीकरण (Doubling of railways) या मोले (Mole) अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी केलेल्या भू संपादनासंदर्भात (land acquisition) अर्ध्या तासाच्या चर्चेची मागणी आज विधानसभेत ‌विरोधी आमदारांनी केली. सरकारने अशा चर्चेची तयारी दाखवली नाही.

पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे म्हणाले मधला ८० किलोमीटर लोहमार्ग दुपदरीकरण हा‌‌ खास‌ प्रकल्प असू शकत नाही. त्यासाठी केलेले भू‌ संपादन रेल्वे कायद्याच्या तरतुदीनुसार रद्द झाले आहे. या भू संपादनास २८७५ जणांनी आक्षेप घेतला आहे. केंद्रीय अधिकार समितीने केलेल्या शिफारशी सरकार स्वीकारणार आहे की नाही.

यावर अर्धा तास चर्चा झाल्यानंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी पुढील प्रश्न पुकारला. त्यावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी पुरवणी प्रश्न ‌विचारण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. विजय सरदेसाई यांनी पुर्वी संपादीत करावयाच्या जमिनीच्या आकारात नंतर संपादीत जमिनीच्या आकारात फरक का अशी विचारणा केली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी सरकार आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडेल असे या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.