पणजी: खाणपट्ट्यातील लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्‍यांचा आवाज विधानसभेत घुमला. बहुतांश आमदारांनी व्‍यथांना वाचा फोडली. ज्या गावाच्या परिसरातील डंप उचलला जाणार आहे, त्यासाठी तेथील स्थानिक ट्रक, मशिनरी आणि कामगारांना घेण्यासाठी अटी घातल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

गोवा फाऊंडेशन याविरोधात न्यायालयात गेले आहे. सरकारने सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडली आहे. डंप धोरणानुसार शिरगाव आणि पाळी गावातील कामगारांना जोडून घेतले आहे, असेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

‘खाण व्यवसायात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याविषयी खासगी ठराव मांडला गेला. त्यातील जेवढे विषय घेता येतील, ते विचारात घेतले जातील. शिवाय विरोधकांनी ज्या सूचना केल्या आहेत त्यातील महत्त्वाच्या सूचना स्वीकारल्या जातील. खाण व्यवसायात जीआय नोंदणीचेच ट्रक आणि डंपर घ्यावेत, अशा सूचनाही लीजधारकांना यापूर्वीच केली आहे.

खाण लीज दिल्यानंतर १२ पैकी ३ लीज सुरू झाल्या आहेत. त्यात खाण व्यवसाय सुरू करताना स्थानिकांना रोजगारा पुरविण्याचे बंधन घातले आहे. लीज कंत्राटदारांचा एमएमडीआर कायदा २०१५ नुसार कामगारांचा विषय राहिला आहे. मशिनरी असोसिएशनचे लोक आम्हाला भेटले असून त्यांच्याकडील मशिनरीचा वापर व्हावा, यासाठी त्यांचा आग्रह आहे.

खाण अवलंबितांना ‘ओटीएस’ योजना दिली होती. ज्यांचे ट्रकचे कर्ज होते, त्या कर्जावरील व्याज सरकारने भरले आहे. सात लाखांएवढे व्याज सरकारने भरले आहे. ज्या कामगारांना काढून टाकले, त्यांना दोन वर्षे दहा हजार रुपये वेतन देण्यात आले. जीए नोंदणीचे ट्रक व्यवसायात घेतले आहे. जुने ट्रक बदलून घेऊ शकतात.

एसकेके या कंत्राटदाराचे ट्रक आम्ही बंद ठेवले आहेत. त्यांची मशिनरी बंद करता येते का, त्यासाठी कायदे तपासले पाहिजेत. तीन खाण करार झालेले आहेत, ते उर्वरित लीजविषयी करार करताना ड्रिलिंग, स्क्रिनिंग, क्रशर याशिवाय हेवी ट्रकला प्राधान्य दिले, शिवाय विरोधकांनी केलेल्या सूचना स्वीकारल्या जातील. सांडूर-बेल्‍लारी येथील खाण व्यवसायाची पाहणी केली जाईल. तसेच डिचोलीच्या १५० लोकांचा विषय हा न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर मुख्‍यमंत्र्यांनी दिले.

आमदारांच्या मागण्या अशा...

खाणपट्ट्यात २० हजार ट्रक होते, त्यातील अनेक ट्रक बंद पडले आणि त्यांचे भंगार झाले. सर्वांना सरकारी नोकरी देता येणार नाही, हे मान्य आहे. परंतु आता पुन्हा खाणी सुरू करताना स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे, असे आमदार फेरेरा म्हणाले.

आमदार आरोलकर म्हणाले, लिव्ह ॲण्ड लायसन्सवर ट्रक नोंदणी होते. परराज्यांतील व्यावसायिक केवळ एकच ट्रक घेत नाहीत, तर ते पाच व त्याहून अधिक ट्रक घेतात. त्यामुळे लीव्ह ॲण्ड लायसन्सवर दिले जाणारे ट्रक बंद करावेत.

सरदेसाई म्‍हणाले, स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे कायदे केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले; पण ते कोणत्या कायद्याखाली करणार आहेत ते मला माहीत नाही. खाण व्यवसायासाठी दर निश्चित करायला हवेत. सांडूर-बेल्‍लारी येथे स्थानिकांचीच यंत्रे चालतात. त्याप्रमाणे येथेही स्थानिकांचीच मशिनरी घ्यावी.

स्‍थानिकांचे ट्रक प्राधान्याने चालावेत

आमदार काब्राल म्‍हणाले, सध्या खाण लीज ज्यांना दिले आहे, त्यात स्थानिकांना नोकरी देण्याचे प्राधान्य नाही. मला खाण व्यवसाय अधिक परिचित आहे. जो महत्त्वाचा ठराव आहे, त्यात स्थानिकांचे ट्रक चालले पाहिजेत.

स्थानिकांची मशिनरी चालवली गेली पाहिजे. कंपनी मशिनरी घेत असेल तर ते दुसऱ्यांना चालवण्यास देतात. त्यामुळे ते आऊटसोर्सिंग करतात. यात लीजधारक असून काही जुने तर काही नवे आहेत.

खाण व्यवसायात ज्यांना अनुभव आहे, त्यांना रोजगारात सहभागी करून घ्यावे, अशी माझी विनंती आहे. सरकारने जे रोजगाराचे आश्वासन दिले होते, ते पाळले पाहिजे.

कामगारांना अटी का? युरी : वेदांता कंपनी तसेच राजस्थानचा एस. के. कायतान या व्यावसायिकाने ट्रक, मशिनरी मागवली आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी काय खावे? त्याशिवाय एन. श्रीनिवासन हा डिचोलीत स्क्रिनिंग करतो. डिचोलीतील दीडशे कामगार आले होते, त्यांना कामावरून काढले, अशी व्‍यथा मांडण्‍यात आली.

त्यावर मुख्यमंत्री उत्तरले, ‘त्या’ कामगारांना वेदांताने नोकरीत घ्‍यावे, असे सांगितले आहे. त्यावर युरी आलेमाव यांनी आक्षेप घेतला. त्‍या कामगारांना काही अटी घातल्या जातात, त्यांची शेती भाट गेले आहेत. स्थानिकांना जर फायदा मिळत नसेल तर त्याविषयी सरकारने उत्तर द्यावे.