लोकसभा निवडणूकीसाठी सरकारने म्हादई खोऱ्याची पाहाणी लांबणीवर टाकली. "प्रवाह" ने एप्रिल-मे महिन्यात पहाणीसाठी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. याचा अर्थ सरकारला म्हादईपेक्षा लोकसभा निवडणूक जास्ती प्रिय आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांचा सावंत सरकारवर घणाघात.

नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी सावंत सरकारला घेरले. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोव्यातील बहुतेक विद्यार्थी राज्य कोट्यातून गोमॅकोमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे नीट पेपर लीकमुळे त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही. केवळ दोन ते तीन विद्यार्थीच एम्समध्ये प्रवेश घेतात. परीक्षेचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्य सरकार याबाबत काही करु शकत नाही.

एक दशकापासून म्हादईवर दोन्ही राज्ये फक्त राजकारण करत आले. कर्नाटकाने आधीच पाणी वळविले आहे. त्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीच्या महिन्यात याची पाहाणी व्हायला हवी. गोव्याचे फक्त 2 खासदार केंद्रात असल्यामुळे केंद्र सरकार गोव्याला गंभीरपणे घेत नाही का? असा सवाल आमदार मायकल लोबो यांनी सभागृहात केला.

ग्रामीण भागातील वीज समस्येवर पर्येच्या आमदार डॉ. देविया राणेंनी विधानसभेत भाष्य केले. लोकांना भयंकर त्रास होतोय. मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कामाला लावावे, अशी मागणी आमदार राणेंनी सभागृहात बोलताना केली.

नीट परीक्षेच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर निशाण्यावर घेतले असतानाच कुडचडे आमदार नीलेश काब्राल सरकारच्या बचावासाठी समोर आले. काब्राल म्हणाले की, ''विरोधकांनी चुकीचा गोष्टींचा प्रचार करु नये. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. लवकरात लवकर प्रवेश प्रक्रिया सुरु होईल. GMC च्या जागा फक्त गोव्यातील तरुणांसाठीच असतील बाहेरील लोकांसाठी नाही.''

जेव्हा नीट परीक्षेचा फुटला तेव्हा काही विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला. परीक्षेत जशी तडजोड झाली तशीच निकालातही झाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये दोन गट पडलेले पाहायला मिळाले. प्रवेश आणि समुपदेशन लवकरात लवकर सुरु व्हावे. त्याचबरोबर सरकारने अशाप्रकारचा गैरप्रकार यापुढे होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव सभागृहात बोलताना म्हणाले.

NEET परीक्षेच्या घोटाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेवरुन विश्वास उडाला आहे. सरकारने मेडिकल आणि इंजिनिअरच्या प्रवेशासाठी NEET परिक्षा रद्द करुन CET परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश द्यावा अशी मागणी आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सभागृहात केली.

गेल्या एका वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या कुटबोना जेट्टीचे काम कधी सुरु होणार असा प्रश्न विधानसभा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारला.

मागील तीन दिवसात जीएमआर, कसिनो आणि आता इंटरनेटसाठी पैशांचा अपव्यय या सगळ्याचा मिळून राज्यात 738 कोटींचा घोटाळा. विधानसभेत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांचा गंभीर आरोप.

सत्तरी, पेडणे, डिचोली, काणकोण, सांगे आणि सावर्डे हिंटरलॅंड पर्यटनासाठी ओळखले जातात. यासाठी आमचे सरकार हिंटरलॅंड पर्यटन धोरण तयार करत आहे, असे पर्यटनमंत्री रोहण खवंटे म्हणाले.

खवंटे पुढे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्याच्या निधीतून आम्ही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. परंतु याचा प्रचार करण्यात आम्ही कमी पडतो पण येत्या काही दिवसात तेही आम्ही करु.