Goa Assembly Monsoon Session 2023 manipur violence : मणिपूर विषयावर मांडलेला प्रस्ताव विधानसभा सभागृहात सामील करून त्यावर चर्चा करावी या मागणीसाठी आज विरोधकांनी आक्रमक होत अशोभनीय कृत्य केले. मणिपूरच्या विषयावरून प्रश्नोत्तर तासातही त्यांनी काळे कपडे परिधान करून सरकारचा निषेध केला. त्यानंतर त्यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनासमोर निषेधाच्या घोषणा देत गदारोळ केला.

आमदार जीत आरोलकर यांना त्यांचा प्रस्ताव मांडण्यास मज्जाव करत चुकीचे वर्तन केल्याने सभापतींनी सर्व सातही विरोधी आमदारांना दोन दिवस निलंबित केले. मात्र, दुपारच्या चर्चेनंतर हा निलंबनाचा आदेश मागे घेत केवळ 24 तासाचे निलंबन करत असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले. त्यामुळे विरोधकांना दिलासा मिळाला आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या आजच्या शून्य प्रहरात मणिपूर विषयावर विरोधी आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी आणलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी आक्रमक होत सभापती तवडकर यांच्या आसनासमोर धाव घेतली.

त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा वनमंत्री विश्वजीत राणे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे वळवत घोषणाबाजी सुरू केली. यावेळी आमदार जीत आरोलकर यांना शून्य प्रहरातील त्यांचा प्रस्ताव मांडण्यास सभापतींनी सांगितले.

त्यानुसार आमदार आरोलकर आपला प्रस्ताव मांडत असताना त्यांना घेराव घालून विरोधकांनी धक्काबुक्की केली. त्यांना त्यांचा प्रस्ताव मांडण्यास विरोध केला. यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह मंत्री, आमदार यांनी विरोधकांवर कारवाईची मागणी केली.

यावर सभापतींनी आपण या कृत्याची गंभीर दखल घेतली असून उद्या निर्णय देऊ असे जाहीर केले. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर कारवाईची मागणी लावून धरली व आजच, आताच कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

त्यामुळे सभागृह प्रशासनाच्या मदतीने सभापतींनी विरोधी आमदारांची नावे घोषित करत या आमदारांना दोन दिवसांसाठी सभागृहातून निलंबित केले. यात युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, एल्टन डिकॉस्टा, कार्लुस फेरेरा, व्हेन्झी व्हिएगस, क्रुज सिल्वा यांचा समावेश होता.

मात्र, दुपारी सभागृहातील विरोधकांचे वर्तन चुकीचे असून दुर्दैवी होते असे म्हणत या निलंबनावर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर संध्याकाळी सभापतींनी सकाळच्या सत्रात जाहीर केलेला निलंबनाचा आदेश मागे घेत केवळ २४ तासांचे निलंबन करत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सर्व सातही आमदार उद्या मंगळवारी प्रश्नोत्तर तासानंतर सभागृह कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, असे सभापतींनी जाहीर केल्याने विरोधकांना दिलासा मिळाला आहे.

२ दिवस निलंबनाचा आदेश रद्द; निर्णयात संध्याकाळी बदल

मार्शलद्वारे विरोधकांना बाहेर काढले

विरोधकांच्या गोंधळात सत्ताधारी मित्र पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर शून्य प्रहराच्या काळात आपले विषय मांडत असताना विरोधकांनी आरोलकरांना घेराव घातला. त्यांना बोलूही दिले नाही, त्यांच्याकडील विषय पत्रिका काढून घेतली, धक्काबुक्की केली, त्यांच्या माईकवर ताबा मिळवून त्यावरून सरकारविरोधी घोषणा दिल्या.

शिवाय मार्शलच्या डोक्यावरील टोपी काढून आरोलकरांच्या डोक्यावर घातली. यानंतर ही घटना सभागृहाचा अवमान आहे असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर सभापतींनी सर्व विरोधी आमदारांना मार्शलद्वारे सभागृहाबाहेर काढले व निलंबित केले.

सर्व विरोधकांचे पहिल्यांदाच निलंबन

विधानसभेतील सर्व विरोधी आमदारांना निलंबित करण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे. यामुळे पुरवणी मागण्यांवर आज विरोधकांकडून कपातीच्या सूचनांची मागणीही करण्यात आली नाही, तरीही शिक्षण खात्यावरील मागण्यांवर सभागृहात विरोधक नसताना सत्ताधारी पक्षाने चर्चा करत सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चालण्यासाठी विरोधकांचीही गरज असते याची जाणीव झाली.

विरोधकांचे सभागृहातील वर्तन लोकशाहीला धरून नव्हते. केंद्रात मणिपूरच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना राज्यांच्या सभागृहातही ती होणे अपेक्षीत नाही. तरीही विरोधक शुक्रवारी खासगी ठरावाद्वारे मणिपूर विषयावर चर्चा मागू शकतात. तसे आवाहन वारंवार करूनही ते ऐकत नव्हते. म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी लागली. ती अत्यंत दुर्दैवी होती.

- रमेश तवडकर, सभापती

सरकारला गंभीर विषयांवर चर्चा नको आहे. केवळ लोकांची फसवणूक करायची आहे. मणिपूरचा विषय गंभीर आहे. त्यामुळे माणुसकीच्यादृष्टीने आम्ही सभागृहात या विषयावर चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र आणि गोवा सरकारलाही ती नको आहे.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते