Goa Assembly Monsoon Session : राज्य सरकारातील विविध खात्यांतील व महामंडळात पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांसाठी सुरक्षित नोकरीचे धोरण तयार करावे, अशी मागणी करणारा आमदार वीरेश बोरकर यांनी मांडलेला खासगी ठराव सत्ताधारी पक्षाने बहुमताने फेटाळला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवसाच्या कामकाजावेळी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी मांडलेला हा ठराव २० विरुद्ध ७ मतांनी फेटाळला गेला. या मागणी करणाऱ्या ठरावावर सत्ताधारी आणि विरोधकांत जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, विविध खात्यांत कंत्राटी कामगार हे रोजंदारीवर, तर काही ठिकाणी पार्टटाईम नोकरी करतात.

अनेक कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग दिला आहे. त्याशिवाय अनेकांना दिवसाचा भत्तासुद्धा (डीए) दिला जातो.

कंत्राटी महिला कामगार वर्गास १८० दिवस गर्भवती काळातील रजा आणि १५ दिवस आजारी रजा दिली जाते. कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षित नोकरीच्या धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकातील १९९९ चा उमादेवी यांच्याविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला.

तत्पूर्वी आमदार बोरकर म्हणाले, राज्य सरकारच्या विविध खात्यांत आणि विविध महामंडळांत ८ ते १० वर्षांपासून स्थानिक लोक कंत्राटी काम करीत आहेत. त्या कामगारांना त्यांच्या नोकरीबाबत सुरक्षितता वाटत नाही.

त्याशिवाय काही खात्यांमध्ये १०-२० वर्षे काम करूनही ते कायमस्वरूपी झालेले नाहीत. यावेळी त्यांनी विविध खात्यांकडील शिल्लक निधीची आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. शिल्लक निधीचा वापर कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी होऊ शकतो, हे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

ठरावावर आमदारांची मते...

• आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, कामगारांच्या बस भरून एकाच मतदारसंघातून कशा येतात, ते आपण पाहत आहोत. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या दुसऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, असे आपणास वाटते.

• आमदार वेन्झी व्हिएगस म्हणाले, कंत्राटी कामगारांना आपली नोकरी सुरक्षित वाटावी म्हणून त्यांना कायम करावे. कायम करताना त्यांचा सेवाकाळ लक्षात घ्यावा. ॲप्रेंटिसशिपवर नोकरी देणे सुरूच ठेवावे.

• आमदार डिलायला लोबो म्हणाल्या, विविध खात्यांत कंत्राटी कामगार आहेत, त्यांना कायमस्वरूपी करावे. ॲप्रेंटिसशिपवर ज्यांना घेतले आहे, त्यांनाही सेवेत कायम करावे.

• आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, कंत्राटी कामगारांना आपली नोकरी सुरक्षित वाटली पाहिजे. त्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी नोकऱ्यांच्या धोरणात बदल आवश्यक आहेत.