Goa Assembly Monsoon Session 2023 : राज्याच्या विविध सरकारी खात्यांमध्ये १५ वर्षे पूर्ण झालेली ५२१ वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. या वाहनांनी आतापर्यंत किती किलोमीटर अंतर पूर्ण केले आहे, याची माहिती वाहतूक खात्याकडे नाही.

सरकारने १५ वर्षे पूर्ण झालेली वाहने भंगारात काढून त्याजागी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१५ वर्षे पूर्ण झालेली सर्वाधिक वाहने ही पोलिस व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील आहेत, अशी माहिती वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी लेखी उत्तरादाखल मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या प्रश्‍नावर दिली आहे.

पोलिस खात्यामध्ये ९६ तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ८१ वाहने १५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. त्यापाठोपाठ आरोग्य खात्याकडे २५, पशुसंवर्धन खात्याकडे ६१, जलस्रोत खात्याकडे २४, गोमेकॉ इस्पितळाकडे १६,

वन खात्याकडे १५, अग्निशमन दलाकडे १४, पंचायत खात्याकडे १०, पणजी महापालिकेकडे ९, सांगे व फोंडा नगरपालिकेकडे प्रत्येकी २, शिक्षण खात्याकडे ६, कृषी खात्याकडे ५,

वीज खात्याकडे ५४ तसेच कदंब महामंडळाकडे १८ वाहने तसेच इतर खात्यांमध्ये १० पेक्षा कमी वाहनांचा समावेश आहे, अशी माहिती गुदिन्हो यांनी दिली.

इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करा

सरकारने विविध खात्यांसाठी वाहने खरेदी करताना आता इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचे निर्देश खात्यांना दिले आहेत. त्याची सुरवात गेल्यावर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनांपासून झाली होती.

सरकारने इलेट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांना सबसिडी जारी केल्यावर अनेकांनी ही वाहने खरेदी केली होती. त्‍यातली अजून काहीजणांना ही सबसिडी मिळणे बाकी आहे, अशी माहिती गुदिन्हो यांनी दिली.

चार्जर केंद्रे उभारणार

राज्यातील धूर प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीला प्राधान्य दिले आहे. येत्या मार्चपासून राज्यातील बहुतेक वाहने इलेक्ट्रिक असतील तसेच नववर्षापासून रेंट ए कॅब व रेंट ए बाईकचा व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यात अधिकाधिक इव्ही वाहनांसाठी चार्जर केंद्रे उभारण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, अशी माहिती गुदिन्हो यांनी दिली.