यावेळी सभागृहात अखेरच्या तासात गोवा जीएसटी दुरूस्ती विधेयक 2023, गोवा वॅट दुरूस्ती विधेयक 2023, गोवा सेटलमेंट बिल 2023 द्वारे कर व्याज दंडाच्या इतर थकबाकीची वसुली विधेयक, अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण तिसरे दुरुस्ती विधेयक 2023, अनधिकृत रहिवाशांची सार्वजनिक जागा निष्कासित करणे आणि सोसायटी नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडण्यात आले.

सोसायटी नोंदणी दुरूस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून सोसायटीमध्ये सरकारचे लक्ष देईल. सोसायटीमध्ये निवडणुका घेणे, तेथे होणाऱ्या वाद सोडवणे असा या विधेयकाचा उद्देश आहे. असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

गोवा सेटलमेंट बिल 2023 द्वारे कर व्याज दंडाच्या इतर थकबाकीची वसुली हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. यावेळी कार्लुस फेरेरा यांनी या बिलामध्ये काही दुरूस्ती असल्याचे सांगत, त्याचा पुर्नविचार करण्याची असल्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी कार्लुस यांनी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच पेचात पकडले. पण, मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यावर उत्तर देत विधेयकात दुरूस्ती नसल्याचे सांगत बिल आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आले.

मागण्या आणि कपात्र सूचनांवर मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी उत्तरं द्यायला सुरूवात केली आहे.

- तुमच्या कार्यकाळात एक EV घेतल्याचे दाखवा असा प्रश्न आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. केंद्रातील सरकार सबसिडी तीनपट वाढवत आहे तर, राज्यातील सरकार तीनपट कमी करत आहेत. असा आरोप सरदेसाईंनी केला. आमदारांनी EV घ्याव्यात असा सल्ला मंत्री ढवळीकरांनी केला.

कामगारांच्या चुकीमुळेच त्यांचा अपघाती मृत्यू - मुख्यमंत्री, वीज मंत्री

- वीज खात्यातील कामगार काम करत असताना पुरेशी काळजी घेत नाहीत, तसेच सुरक्षा साधनांचा वापर करत नाहीत त्यामुळे त्यांचा अपघाती मृत्यू असे मुख्यमंत्री सावंत आणि वीजमंत्री ढवळीकरांनी उत्तर देताना सांगितले.

- राज्यात 2,826 कोटी रूपयांचे कामे सुरू केल्याचे ढवळीकरांनी सांगितले, पथदीव्यांचा समस्यात येत्या दोन महिन्यात सोडवल्या जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

-

- वेर्णा आणि कुंडई येथे सब-स्टेशन होणार याची ग्वाही दिली होती त्याचे काय झाले याची माहिती वीजमंत्री ढवळीकरांनी द्यावी.

- वाढीव बिले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी.

- वीज खात्यात 1200 कर्मचाऱ्यांची कमतरता, राज्यातील कर्मचारी कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारची योजना काय?

- वीज बिल भरण्यासाठी येणाऱ्या बनावट मेसेजप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी सरकारडे नियोजन नाही.

सांतआंद्रे मतदारसंघातील विविध वीज सस्यांचा पाढा आमदार वीरेश बोरकर यांनी विधानसभेत वाचला.

- बंच केबलिंगमधील झालेला भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, आणि दोषींवर कडक कारवाई केली जावी. कारवाई सक्त केल्यास पुढे या विभागात भ्रष्टाचार होणार नाही. असे बोरकर म्हणाले.

- EV च्या सबसिडीचे काय झाले?

वीज चोरींच्या घटना बंद व्हायला पाहिजेत - गणेश गावकर

- पथदिवे गणेश चतुर्थीपूर्वी दुरूस्त करावेत, वीज खात्यातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढावी. कुंभारजुवे मतदारसंघाचे आमदार रजेश फळदेसाईंची मागणी.

अनेक मतदारसंघात वीज समस्या वाढली आहे. वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होत असल्याने ग्राहक कंटाळले असून अनेकवेळा वीज खात्याला फोन केला जातो. ग्राहक फोन करतात ते मंत्री ढवळीकरांनी घ्यावेत असा खोचक प्रश्न कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला.

- कृष्णा साळकरांनी मांडल्या वास्कोतील वीज समस्या

- सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यशाळा घ्या - व्हेंझी व्हिएगश

वार्षिक देखभाल करण्यासाठी दरवर्षा पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शटडाऊन केले जाते, याकाळात व्हावे तसे काम होत नाही, त्यामुळे पावसाळ्यात अडचणी येतात. असे वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा म्हणाले.

माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तसे राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी - कामत

दुपारच्या मागण्या आणि कपात सत्रात आमदार दिगंबर कामत यांनी मागण्यांच्या समर्थनात बोलताना एक मराठी म्हणत सांगत भाषणाला सुरूवात केली. 'माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तसे राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी' ही म्हण खरी असल्याचे कामत यांनी नमूद करत, वीजचे राज्यासाठी महत्व विषद केले.

- पथदिवे दुरूस्ती करण्यासाठी क्रेन आणि दुरूस्तीसाठी इतर वाहने खरेदी करा.

- अनेक मतदारसंघात वाढीव वीज बिले पाठवले जात आहेत.

- राज्यात सौर उर्जा किती निर्माण होते?

आमदार मायकल लोबो म्हणाले की, सरकार लोकांना सांगते की सोलर उर्जेचा वापर करा, सरकार अनुदान देईल, किंवा मदत करेल. पण सरकार स्वतःच सोलर वापरत नाही, असे दिसते. एखादा बदल लोकांकडून अपेक्षित असेल तर सरकारने स्वतःपासून सुरवात केली पाहिजे.

रिलायन्स कंपनीसोबत करार केला. सरकार कंपनीला 400 किंवा 500 कोटी रूपये देणार आहे. हा लोकांनी करातून दिलेला पैसा आहे. केबल घातल्या, पण त्याचा वापरच झाला नाही. 150 कोटी रूपये वापरलेच नाही. याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, अधिवेशनाला सुरूवात होण्यापुर्वी आमच्या येथील वीजेची स्थिती चांगली होती. अधिवेशनाला सुरवात झाल्यावर वीज पुरवठ्याची स्थिती वाईट झाली. काय झाले माहिती नाही, पण झाली. हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे का ते पाहावे. पॉवर कट ही अडचण नाही, पण पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे सर्वच कामांवर परिणाम होतो. वर्क फ्रॉम होममध्ये त्यामुळे अडचणी येत आहेत.

केपेतील पुरातत्व विभागाचे कार्यालय बंद आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते. याबाबत एल्टन डिकोस्टा यांनी प्रश्न विचारला त्यावर बोलताना मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले, आम्ही कुठलेही ऑफिस हायर केलेले नाही. सर्व भागातील रेकॉर्ड्स केंद्रीय पद्धतीने एकत्र केली जात आहेत.

टु व्हीलर पायलट्स मालकांच्या गरजांचा मुद्दा आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडला. १५०० पायलट उरल्याचे पर्रीकर काही वर्षापुर्वी म्हटले होते. यात सर्व गोयंकार आहेत. त्यांच्यासाठी काय करणार ते सांगा.

त्याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ५० वर्षांवरील पायलट्सना पेन्शन चालू केली आहे. ज्या ठिकाणी पायलट्स उभे असतात, अशा ठिकाणी त्यांना सीएसआर फंडातून शेड बांधून देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.

बाणास्तरी येथे मर्सिडिज कारने झालेल्या अपघाताचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शून्य प्रहरात उपस्थित केला. त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याची टीका केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलिस प्रत्येक गाडी अडवू शकत नाहीत, असे सांगितले.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. कडक कायदे करायला आम्ही तयार आहोत. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, दारू पिऊन गाडी चालवू नये. सरकार सर्वच वाहनांवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. रॅश ड्रायव्हिंग करू नये.

ई गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होईल, असा सवाल डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी केला. फाईलचे टेंडर झाले आहे. सर्वसामान्यांसाठी सर्व सुविधांसाठी एकच अॅप आणणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना त्यात तक्रारी करता येतील. एआयच्या माध्यमातून हे काम केले जाईल, वर्क ऑर्डर केली जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणाले, सरकार गतीरोधकांबाबत धोरण आखत आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यात ही पॉलिसी होईल. जिल्हाधिकारी याबाबत निर्णय घेतील. विविध प्रकारचे गतीरोधक आहेत. तीन प्रकार आहेत. त्या मुद्यावर योग्य उपाय केला जाईल.

आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, एकीकडे स्टाफ नाही, मनुष्यबळ नाही म्हटले जाते. पण एकाच व्यक्तीकडे अनेक कार्यभार दिले जातात. एखादी फाईल क्लियर करायला किती वेळ लागतो, हे स्पष्ट करा. माझी एक फाईल एक वर्ष झाले तरी क्लियर करण्यात आलेली नाही. एक दोन महिन्यात फाईल क्लियर व्हायला हवी, याबाबत सरकारने खात्री द्यावी. तसेच स्टाफची भरती कधीपर्यंत केली जाईल, याचीही माहिती द्यावी. त्यावर मंत्री निलेश काब्राल यांनी पदभरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, दक्षिणपश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना रेल्वेच्या कायद्यानुसार भूसंपादनाची माहिती घ्यायला सांगितली होती. कुणाच्या सुचनांवरून भूसंपादन रेल्वे अॅक्टनुसार करायच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या, सरकारलाही असे का करायचे आहे, असे सवाल आलेमाव यांनी केले. वारसास्थळे जपली जातील, हे कुठल्या आधारावर मंत्री म्हणत आहेत.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, 25 मे 2023 च्या सर्व्हेच्या नोटिफिकेशननुसार कासावली, उतोर्डा येथे डबलट्रॅकिंग सुरू आहे. यात जर सर्व्हे रेकॉर्ड अंतिम झाले नसेल तर भूसंपादन कसे केले जात आहे? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा हवाला देत फेरेरा म्हणाले की, मुख्य भागातील संपादन केलेले नसताना कमी महत्वाच्या भागात भू संपादन करण्याची काय घाई आहे?

जर टायगर रिझर्व्हमधून जाणाऱ्या भागातील भूसंपादन झाले नाही तर हा प्रोजेक्ट पूर्ण होऊ शकत नाही. मग तुम्ही ते भूसंपादन न करता कमी महत्वाचे भू संपादन का करत आहात? त्याचा काय फायदा? महत्वाचा भाग कर्नाटकशी संबंधित आहे.

त्यावर विजय सरदेसाई यांनी त्याला पाठिंबा दर्शवत हा प्रोजेक्ट रद्द करा, असे म्हटले. हा प्रोजेक्ट कुणासाठी आहे, गोव्याला या प्रोजेक्टचा काहीच फायदा नाही. हा प्रोजेक्ट रद्द करा. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सीईसी रीपोर्ट सबमिट केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मंत्री मोन्सेरात यांनी कासावली, वेळसाव येथे तीनठिकाणी भू संपादन केल्याचे सांगितले. उतोर्डा येथे सर्व्हे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जमिन रेल्वेच्या ताब्यात आहे. केवळ फेरफार व्हायचे आहे. सर्व्हेची संपूर्ण प्रक्रिया व्हायला दोन ते तीन महिने लागतील.

विजय सरदेसाई यांनी विचारलेल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, लोकांची घरे उद्धवस्त करून आम्हाला रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग करायचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात आम्ही जात नाही. आम्ही न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन केले आहे, करत आहोत.

दक्षिण गोव्यातील रेल्वे ट्रॅकच्या डबल ट्रॅकिंगबाबत आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्न विचारला. जमिनींचे अधिग्रहण किती झाले आहे, असेही त्यांनी विचारले. त्यावर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात उत्तर देत आहेत.