Goa Assembly Session: म्हादई प्रश्‍नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेले पत्र सभागृहात वाचू दिले नाही.

त्यामुळे पत्र घेऊन सभापतींसमोर हौदात धाव घेत पत्र वाचण्यासाठी परवानगी मागणारे रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर यांना सभापतींच्या आदेशानुसार मार्शलनी सभागृहाबाहेर काढले.

म्हादईच्या विषयावर मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेत बोरकर यांनी म्हादईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आपण न्यायालयाची प्रथम माफी मागतो आणि चर्चेत भाग घेतो. तेव्हा न्यायालयाचा उल्लेख कोणत्याही आमदाराने करू नये, असा सल्ला सभागृहात दिला.

यावेळी नियम 37, तसेच नियम 105 मधील उप-5 या नियमांवर त्यांनी बोट ठेवले. त्याचवेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी बोरकर यांच्या मतावर हरकत घेतली. खंवटे हरकत घेत आहेत, असे दिसताच सरकारी पक्षातील इतर मंत्री व आमदारांनीही उभे राहून बोरकर यांना विरोध केला.

सभापती रमेश तवडकर यांनी बोलविलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत म्हादईच्या विषयावर चर्चेसाठी आमदार बोरकर उपस्थित होते.

तेव्हा त्यांनी का हरकत घेतली नाही. त्यावेळी आमदार विजय सरदेसाई आणि आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी नव्या आमदारांना बोलण्याची संधी द्यायला हवी, अशी सूचना केली.

त्यावर सभापतींनी नव्या आमदारांसाठी आपण कार्यशाळा घेतली होती, त्यावेळी सर्वांना बोलाविले होते. त्यावेळी ते आले असते तर त्यांना कामकाजाची कल्पना आली असती. नव्या आमदारांनी नियम शिकून घ्यावेत.

मोपाजवळ झोपडपट्टी होण्याची भीती

राज्यात इंदिरानगर, झुआरीनगर सारख्या झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या आहेत. विमानतळाच्या बाजूला अशा झोपडपट्ट्या निर्माण होतात, हे दिसून आले आहे. त्यामुळे मोपा येथील नव्या विमानतळ परिसरात झोपडपट्टी होणार नाही, याची सरकारने दक्षता घेतली आहे काय?

झोपडट्टीमुळे स्थानिक लोकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावेळी मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून त्याविषयी काळजी घेईल आणि याबाबतचे जे मूळ विधेयक आहे, त्यात सर्व नियम आहेत, असे सभापतींनी सांगितले.

लोकशाहीचे चार खांब आहेत आणि त्यातील न्यायव्यवस्था व विधिमंडळ हे एक आहे. त्या दोन्ही संस्था आपल्या स्थानी अबाधित आहेत.

सभागृह कामकाज नियम 64 नुसार हा विषय चर्चेला घेतलेला आहे. बोरकर यांना या चर्चेत भाग घ्यायचा नसेल तर त्यांनी शांतपणे बसावे. - रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री