Goa Assembly: गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कला (जीबीबीएन) 182 कोटी देऊन सरकारने मोठा घोटाळा केला आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्‍नोत्तराच्‍या तासाला विधानसभेत केला. त्‍यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांच्याशी त्‍यांची शाब्‍दीक चकमक उडाली.

या सेवेसंदर्भात वित्त खात्याने नकारात्मक शेरा मारला असतानाही सरकारने युटीएल (युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड) कंपनीला प्रतिवर्ष २२.८० कोटी रुपये याप्रमाणे २०२७ पर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन करावी अथवा न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली. तसे न केल्यास न्यायालयात जाऊ असा इशाराही त्यांनी दिला.

२००९ मध्ये हे ब्रॉडबँडचे कंत्राट देण्यात आले होते, ते २०१९ पर्यंत काम संपणार होते. त्यावर सुमारे २९२ कोटी खर्च करण्यात आले. २०१५ सालच्या ‘कॅग’ अहवालात ही सेवा चांगली नसून त्याची कनेक्टिव्हिटी अस्थिर व दुय्यम असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. तरीही सरकारने युटीएल कंपनीला चारवेळा मुदतवाढ दिली आहे. २०२२ रोजी ३६ पानी सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) हे काम केंद्र सरकारच्या निधीतून करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते, तर राज्य सरकार स्वतःचा निधी त्यासाठी का वापरत आहे? असा प्रश्‍न आमदार सरदेसाई यांनी केला.

युटीएल कंपनीच्या जी व्हेवकडून सरकारला १२ कोटी महसूल आला आहे. या प्रकल्पासाठी अहवाल मिळण्यास उशीर झाल्याने ही मुदतवाढ वाढवण्यात आली. बीएसएनएलकडून प्रस्ताव घेण्यात आला होता, मात्र त्यातून हे काम होणार नसल्याने सरकारने पीपीपी मॉडेलचा विचार करून ग्रामीण भागातही ही कनेक्टिव्हिटी देण्याचा विचार केला, असे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले.

सरकारचे अनेक घोटाळे उघड : विजय

विधानसभेत विरोधकांनी सरकारचे अनेक घोटाळे उघड केले आहेत. मोपा विमानतळावरील जीएमआर, जमिनींवरील कॅसिनोंची थकबाकी व कनेक्टिव्हीटीसाठी होत असलेल्या सरकारी पैशांचा अपव्यय मिळून आतापर्यंत ७३८ कोटींचा घोटाळा उघड केला आहे, असे विजय सरदेसाई म्‍हणाले.

गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कची स्थिती काय आहे व एप्रिल २०२० पासून या नेटवर्कसाठी प्रतिवर्ष केलेल्या खर्चाची माहिती द्यावी अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री खंवटे यांनी सांगितले की, गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कची सेवा राज्यातील १९१ पंचायती व २२५ सरकारी कार्यालये, महामंडळे, शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आली आहे. २०२०-२४ या काळात युटीएल, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, नुपूर टेक्नॉलॉजी, कॉमनेट सोल्युशन्स, मेधासू ई सोल्युशन्स या कंपन्‍यांकडून ब्रॉडबँड सेवा घेऊन सुमारे १३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

वित्त खात्‍याकडून खर्चाला मंजुरी : खंवटे

गोव्यातील सुमारे १३०० किलोमीटर भागात कनेक्टिव्हिटी फायबर घालण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. कनेक्टिव्हीटी सेवेसाठी १८२ कोटी रुपये खर्चाला वित्त खात्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच मंत्रिमंडळात त्यास मान्यता देण्यात आली. कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.

अन्‌ सरदेसाईंनी बाहेर काढली फाईल

मंत्री रोहन खंवटे हे जेव्हा विरोधी आमदारांमध्ये होते, तेव्हा ते नेहमीच गोवा ब्रॉडबँडमध्ये भ्रष्टाचार सुरू असल्‍याचा आरोप करायचे. मात्र आता ते ‘वॉशिंग मशीन’मधून धुऊन सत्ताधाऱ्यांना जाऊन मिळाले आहेत. त्‍यामुळे ते सर्वकाही विसरून गेंले आहेत. त्यांनीच त्यावेळी सरकारवर केलेल्‍या आरोपांचे पुरावे आपल्यासमोर आहेत असे सांगत सरदेसाई यांनी दस्तावेज असलेली लाल रंगाची फाईल विधानसभेत दाखविली.