Goa Tiger Reserve: गोव्यातील नेत्यांनी वाघांचे अस्तित्व नाकारणे, ही हाराकिरी आहे..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेषाधिकार समितीने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. व्याघ्र प्रकल्पाला न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. नेत्रावळी आणि खोतिगाव अभयारण्य पहिल्या टप्प्यात तर दुसऱ्या टप्प्यात म्हादईचा विचार होणार आहे. क्लॉड अल्वारिस त्याबाबत जरा दुःखी आहेत. राजकीय नेत्यांना काही प्रमाणात यश मिळाल्याचे ते मान्य करतात, परंतु आज नाही तर उद्या तरी म्हादईसुद्धा व्याघ्र प्रकल्पात सामील करण्यात येईल, याबद्दल पर्यावरणतज्ज्ञांना खात्री आहे.

गोव्यातील नेत्यांनी राजकीय कारणास्तव म्हादईला व्याघ्र प्रकल्प बनविण्यास विरोध केला आहे. पक्षभेद बाजूला ठेवून व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध आहे; परंतु व्याघ्र प्रकल्प अगदीच हाणून पाडणे त्यांना दिसते, तेवढे सोपे नाही. हा राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे!

सत्तरीत पाच वाघांना कंठस्नान घालण्यात येऊन राष्ट्रीय संपत्तीचे अतोनात नुकसान करण्यात आल्याचा मुद्दा दिल्लीच्याही लक्षात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबतच्या कानपिचक्या सतत देत असतात. नेत्यांच्या पाठीत कधीतरी केंद्राचा धपाटा पडणार आहे!

गोव्यातील नेत्यांनी वाघांचे अस्तित्व नाकारणे, ही हाराकिरी आहे! देशात अनेक ठिकाणी जेथे वाघांचा अधिवास सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तेथे गोव्याला अवदसा आठवली आहे.

हा लेख लिहीत असताना केंद्रीय विज्ञान व पर्यावरण केंद्राचा २०२५सालचा पर्यावरणविषयक अहवाल मी नजरेसमोर ठेवला. राजस्थानमध्ये या परिषदेला दोन महिन्यांपूर्वीच मी उपस्थित होतो. वाघ या विषयावर देशातील तज्ज्ञ किती जिव्हाळ्याने बोलत होते. देशातील प्रमुख नेते, पर्यावरण तज्ज्ञ, धोरणकर्ते गांभीर्याने, पोटतिडकीने आपली मते मांडत होते.

वाघ किंवा वन्यपशू की माणूस, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो, तेव्हा मनुष्याचे संरक्षण, हा प्रमुख मुद्दा बनत असतो. पर्यावरणवादीही त्याबाबत बोटचेपी भूमिका घेत नाहीत, विशेषतः माधव गाडगीळ शेती- बागायती व माणसाच्या पोटा-पाण्याचा पुरस्कार करताना बिनदिक्कतपणे माकडांना गोळ्या घाला, हरणांना मारण्याचा अधिकार द्या, असे सांगत असतात;

परंतु रानांवर आक्रमण करणाऱ्या लोकांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी वाघांचे अस्तित्व संपवून टाका, असे म्हणणे करंटेपणा आहे. गोव्यात काही ठिकाणी ‘वनाधिकाऱ्यांना मज्जाव’, असे फलक लागले आहेत. हा आततायीपणा आहे; कारण वाघांचे अस्तित्व संपवून आणि वनाधिकाऱ्यांना धमकावून ही मंडळी वनांवर आक्रमण करण्याचा परवाना मागत असतात.

वास्तविक वाघ टिकेल, तेव्हा राने-जंगले टिकणार आहेत. वनांमधून पाणी तयार होते, आपल्याला स्वच्छ हवा मिळवून देण्याचे हे ठिकाण आहे. म्हणजे वाघांचे अस्तित्व मिटवून टाका म्हणताना ते मानव समूहाच्या नायनाटाचेच कारस्थान रचत असतात.

दुर्दैवाने समाजाच्या लक्षात असे प्रश्‍न येत नाहीत. उलट वाघ नकोत, राने नकोत, या मतांना जनमानसात प्रतिसाद मिळण्याचीच शक्यता अधिक असते; परंतु देशातील तज्ज्ञ वेडे नाहीत आणि आपली न्यायालये सजग भूमिका घेतात.

सर्वोच्च न्यायालयाला वाघांचे अस्तित्व आणि त्यावर आधारलेला पर्यावरणाचा मुद्दा यांचीही जाणीव आहे. म्हणून विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. राज्य सरकारने वाघांचे अस्तित्व नाकारणारी ठाम भूमिका घेऊनही या समितीला प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी गोव्यात पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या भूमिकेला तेथेच पहिली चपराक बसली.

राज्य सरकारने येथील पर्यावरण प्रश्‍नावर नेहमीच गुळमुळीत भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर राज्यात वाघांचे अस्तित्व नाकारण्याची ठाम भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारने म्हादई प्रश्‍नावर कर्नाटक-महाराष्ट्राबरोबरच्या संघर्षात मात्र राज्यात वाघांची ये-जा असतेच, शिवाय येथे पट्टेरी वाघांचे कायम वसतीस्थान असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

कणकुंबी, भीमगड, दांडेली, अणशी या कर्नाटकला जोडणाऱ्या जंगलपट्ट्यात ३५हून अधिक वाघ अस्तित्वात असल्याचे व म्हादईचे पाणी वळवल्यास वाघांच्या अधिवासाला धोका उत्पन्न होणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने २०१८मध्ये आपल्या अहवालात घेतली होती. आता तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्पाचा पहिला टप्पा साकारणार असल्याने राज्य सरकार अस्वस्थ बनले आहे व सर्वोच्च न्यायालयात विशेष आव्हान अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाला पर्यावरणाच्या गांभीर्याची जाणीव आहे व केंद्र सरकारही गोव्याला या प्रश्‍नात काही सूट देऊ करेल, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती नाही; कारण देशात यासंदर्भात राबविण्यात आलेले धोरण. केंद्राला देशातील वाघांची घटती संख्या रोखण्यात यश आले आहे. एवढेच नव्हे, देशाच्या या राष्ट्रीय प्राण्याची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे!

सीएसई’च्या वार्षिक अहवालात या आकडेवारीची माहिती देण्यात आली आहे. २०१८मध्ये वाघांची संख्या होती २,९६७, जी २०२२मध्ये झाली आहे ३,१६७.

वेगळे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही, की जगातील ७५ टक्के वाघांचे अस्तित्व भारतातच असून या प्राण्याच्या संरक्षणासाठी आपल्याकडे ७९ हजार ८९७ चौ.किमी. अधिवास संरक्षित राखण्यात केंद्राला यश आले आहे व त्याबाबतची भूमिका कडक ठेवण्याकडेच केंद्राचा कल आहे. तेथे अत्यल्प मानवी हस्तक्षेपास वाव असला तरी वाघांच्या सुरक्षेसाठी गांभीर्याने उपाय योजले जातात. आकडेवारीनुसार व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये ३,१६७ पैकी १,९७७ म्हणजे ६० टक्के वाघांचे अस्तित्व कॅमेऱ्यांमध्ये टिपण्यात वन खात्याला यश लाभले आहे.

केवळ ही आकडेवारीच भारताची महत्त्वाकांक्षी योजना - व्याघ्र प्रकल्पाचे यश अधोरेखित करते, असे नव्हे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की ५७ संरक्षित रानांमुळे वाघांची संख्या वाढण्यास मदत झाली.

या ५७ पैकी चार व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये- मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमधील चार अभयारण्यांमध्ये सर्वाधिक वाघ आहेत व २०२३-२४मध्ये त्यांना व्याघ्र प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले होते; परंतु तेथील वाघांची प्रत्यक्ष गणती ‘एनटीसीए’ने दिलेल्या २०२२च्या आकडेवारीत समाविष्ट केलेली नाही. पाच वर्षांपूर्वी मी कार्बेट अभयारण्याला भेट देऊन या प्रकल्पाच्या एक सदस्य सुनीता नारायण यांच्यासह कोअर क्षेत्रात मुक्काम केला होता. अगदी जवळून आम्हाला हे अरण्य बघता आले, तेथे देशातील सर्वाधिक वाघ आहेत.

असे असले तरी ५३ संरक्षित क्षेत्रातील १५ ते २८ टक्के भागांमध्ये वाघांचे अस्तित्व अगदीच घटले आहे. पश्‍चिम बंगाल, मिझोराम, झारखंड येथे वाघांची संख्या शून्यावर पोहोचली आहे, तर राजस्थान, छत्तीसगड येथेही त्यांचे अस्तित्व नगण्य बनले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत वाघांच्या हत्यांचे प्रमाणही चिंताजनक पातळीवर पोहोचले. २०२३मध्ये १८२ व २०२४मध्ये १०९ वाघांच्या हत्या नोंदवण्यात आल्या. २०२३मध्ये ज्या ९६ हत्या झाल्या, त्यांची कारणे अद्याप अज्ञात आहेत. २०२४मध्येही ८५ वाघांच्या झालेल्या मृत्यूची कारणे शोधून काढण्यात अपयश आले आहे. गोव्यातही पाच वाघांची ज्या निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली, त्यांच्या मारेकऱ्यांना शोधून काढणे कठीण नव्हते. परंतु वन खात्याने त्यात प्रचंड हयगय केली आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकार वाघांच्या अस्तित्वावरून गंभीर आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काळजीतही सापडले आहे. देशातील वाघांच्या संरक्षित क्षेत्राच्या व्यवस्थापनात त्रुटी असल्याचे सरकारला मान्य आहे. त्यावर विचार सुरू झाला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते, वाघांच्या अस्तित्वाबाबत काही राज्ये व नेत्यांना अनास्था आहे, राज्यांची धोरणे केंद्राच्या धोरणाशी विसंगत आहेत व लोकांना जंगलात आणून वसविण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे. वनांवर सातत्याने होणारे आक्रमण रोखता न येणे व या लोकांचे विकृत लाड पुरविणे यात हे नेते गुंतल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या गफल्यात जी पाच राज्ये गुंतल्याचे ‘सीईसी’चा अहवाल सांगतो, त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्येही आहेत.

अहवालात म्हटले आहे, की वाघांची संख्या टिकविण्यासाठी त्यांना योग्य खाद्य मिळेल, याकडे कटाक्ष ठेवावा लागतो. वाघाला अंदाजे वर्षाकाठी चितळाच्या आकाराचे ५० प्राणी खाद्य म्हणून लागतात. तेथे हे प्राणी उपलब्ध व्हावे लागतात;

परंतु अनेक ठिकाणी मानवी हस्तक्षेपामुळे वाघांचे अधिवास धोक्यात येतात. वाघांच्या शिकारीबरोबरच रानांवर झालेले अतिक्रमण, हेही संख्या घटण्याचे प्रमुख कारण आहे. ‘एनटीसीए’च्या २०२४ च्या अहवालात म्हटले आहे की, घनदाट अरण्यातही मानवी हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची अधोगती झाली.

वन कर्मचाऱ्यांचीही संख्या अपुरी आहे. रानांमध्ये सध्या काही विषारी वनस्पतीचेही आक्रमण वाढले आहे. या अज्ञात वनस्पतीमुळे वाघांचे भक्ष्य नाहीसे होण्याचे प्रमाण वाढले. व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर रानांमधील जैववैविध्याचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजले जातात.

तेथे स्थानिक जातीची वनस्पती व झाडे लावली जातात. त्यामुळे हरणे, चितळ व वाघांचे भक्ष्य सहजपणे संचार करू शकते. रानांचेही योग्य संवर्धन होऊ शकते. सध्या वानर गावामध्ये येऊ लागले आहेत. त्यांनाही रानांमध्येच खाद्य प्राप्त होऊ शकेल.

अहवालात सह्याद्री संरक्षित रानांचा उल्लेख आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात आक्रमण झाले. २०१४पासून या रानांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तेथे वन्य प्राण्यांच्या शिकारीच्या घटनाही वाढल्या, लाकडासाठी जंगलांवर आक्रमण झाले व रानांना आग लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. खाण उद्योगानेही रानांची अधोगती केली आहे.

‘एनटीसी’ने २०२२ मध्ये घडलेल्या वाघांच्या हत्यांमुळे देशात काळजीचे वातावरण निर्माण होऊन सरकारपुढेही आव्हान उभे केले असल्याची नोंद केली आहे, जे गोव्यालाही लागू होते. याचा अर्थ वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकांना अभयारण्यांमधून बाहेर फेकणे, असा नव्हे!

हा पश्‍चिमी दृष्टिकोन झाला. निसर्ग हा मानवाला तेथून हटवून वाढू किंवा बहरू शकत नाही! भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे मानव-निसर्ग यांच्यात सुसंवाद-देवाणघेवाण होतच राहणार. मानवी संघर्षामुळे निसर्गाचे अधिवास जरूर बदलले आहेत.

मानवाला रानांमधून दूर करून तेथील जैवसंपदा बहरेल, या दाव्यात अगदीच तथ्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, मानवाचे अस्तित्व व म्हादईचे संवर्धन यांचा संवेदनशील रीतीने अभ्यास झाला पाहिजे. मानव नकोच, ही नकारार्थी भूमिका नकोच. अशी भूमिका घेतली की, मग व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करणे सोपे होईल. हा अभ्यास वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून हाती घ्यावा.

मानवी हस्तक्षेपातून जैववैविध्याचे संवर्धन हा विषय नवा असून तसा शास्त्रीय अभ्यास झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांची गुरे मारली गेल्यास त्यांना त्वरित भरपाई देणे, त्यांच्याशी ताबडतोब सुसंवाद साधणे, लोकांच्या उपजीविकेसंदर्भात धोरण तयार करणे, त्यांच्यासाठी संवेदनशील कृती योजना आखणे, जळाऊ लाकडांना मोफत पर्याय देणे आदी उपाय योजता येणे शक्य आहे.

अशा योजनांमुळे लोक वन खात्याला निकट येतात. वन खात्यालाही लोकांच्या उपजीविकेबद्दल संवेदनशील बनविले पाहिजे. तरच व्याघ्र प्रकल्पाबद्दल जी रागाची भावना तयार झाली, ती नाहीशी होईल. नेत्यांनीही लोकांना भडकावून आपली पोळी भाजून घेण्याचे थांबवावे. हा प्रश्‍न संपूर्ण राज्यात जनजागृतीचा विषय बनविणे महत्त्वाचे आहे.